Tiwari Bhanda Pasal

विचार

सूचनाको हकको प्रचलनमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

सूचनाको हकको प्रचलनमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

सूचनाको हकको अवधारणा सार्वजनिक प्रकृतिका सरकारी वा गैर सरकारी निकायहरु नागरिकको हक, अधिकार र हितको लागि हुन् भन्ने मान्यता र अवधारणा विश्वव्यापी छ । यस्ता निकायहरुको प्रत्यक्ष सरोकार नागरिकसँग हुन्छ ।   नागरिकका लागि खडा गरिएका यस्ता संस्थाहरुले नागरिकको हितको लागि काम गरिरहेका…

कसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा लगानी?

कसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा लगानी?

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले आउँदो भदौ २९ गते लगानी प्रवर्द्धन सम्मेलन गर्ने भएको छ।   सदियौंदेखि ओझेल परेका तर प्रचुर सम्भावना भएका ठाउँको विकास सामर्थ्य उजागर गर्न यस्ता सम्मेलनले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।   कर्णालीमा विविधतायुक्त र नौला लगानी अवसर प्रशस्त छन्। पर्याप्त खोज, वर्गीकरण,…

‘ठिमाहा’ पाठ्यक्रम र घोकन्ते शिक्षा प्रणाली

‘ठिमाहा’ पाठ्यक्रम र घोकन्ते शिक्षा प्रणाली

सन्दर्भ तीन महिना पहिलेको हो। छोराको इओसी (इण्ड-अफ-कोर्स) अर्थात नेपालमा भनिने फाइनल परीक्षा थियो कक्षा १० को।   अरू बेलाभन्दा परीक्षाका बेला निकै बढी पढ्नुपर्ने संस्कारमा हुर्केको मैले छोरालाई त्यही कुरा बुझाउन खोजेँ।   छोरालाई सम्झाउन बसेको मलाई उसैले चित्त बुझाउन खोज्यो। उसको तर्क…

के हाम्रो मिडियाले यति गर्न सक्छ?

भर्खरै भदौ १ गतेको एक राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा पसारिएको बोकाको तस्वीरसहित समाचार छापियो, 'मरेको बाख्रामा कर'।   समाचार पढेपछि थाहा भयो, बिमा रकम पाउन सिफारिस लिँदा वडा कार्यालयले शुल्क लिएको रहेछ, दुई सय पचास रुपैयाँ।   यसै समाचारभित्र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले 'किसानको ढाड सेक्ने…

नयाँ फौजदारी संहिताको व्याख्या

नयाँ फौजदारी संहिताको व्याख्या

५ भदौ । १ सय ६५ वर्षदेखिको कानुन र ५५ वर्षयताको मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरूरी थियो। त्यसैले नयाँ मुलुकी संहिता बनाइएको हो।   नयाँ संहितामार्फत् दण्डहिनताको स्थितिलाई अनुशासित समाजमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ। त्यसैले फौजदारी न्यायप्रणालीमा यसले ठूलो परिवर्तन गर्नेछ।   पहिलेको मुलुकी ऐनमा…

'घाँस खाएर पनि दूध नदिए खुट्टी लगाउनुपर्छ'

'घाँस खाएर पनि दूध नदिए खुट्टी लगाउनुपर्छ'

अहिले करका विषयमा उठेका बहसलाई म तीन वटा पक्षबाट हेर्छु ।   पहिलोः अधिकारभित्र रहेर लगाइएको कर अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर कर लगाउँदा पनि अली बढी भयो कि भन्ने छ । स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधि नहुँदा करिब १५ वर्षसम्म करहरु पुनरावलोकन भएका छैनन् । गत वर्ष…

कानुनको संहिताकरण

भदौ १ गतेबाट एकैपटक चारवटा संहिता लागू भएका छन् । यो नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।   पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी…

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय किन ?

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय किन ?

भारतमा इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजीहरू (आईआईटी) स्थापना गरिएका बेला विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको अवधारणा बनिसकेको थिएन । तैपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अनुसन्धान र विकासका लागि विशिष्ट कोटीका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू उत्पादन गरी भारतलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर गराउन मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई सुदृढीकरण गरेर मात्र पूरा नहुने महसुस गरे ।  …

त्रिवि पुन:संरचनाको अवसर

त्रिवि पुन:संरचनाको अवसर

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही साउन ५ गते ५९ औं वार्षिकोत्सव मनायो । कलेज स्थापना गर्न सहयोग गर्ने केही चन्दादाता सम्मानित भए । लामो समय सेवा गर्ने शिक्षक कर्मचारीले दीर्घसेवा पदक प्राप्त गरे । तर कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीमा वार्षिकोत्सवको हर्षभन्दा त्रिविको भविष्यप्रति चिन्ता थियो ।   त्रिवि स्थापनाको पृष्ठभूमि, विकासक्रम…

यसकारण महँगो छ नेपालमा इन्टरनेट, सस्तो बनाउन के गर्ने?

यसकारण महँगो छ नेपालमा इन्टरनेट, सस्तो बनाउन के गर्ने?

सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर थपेपछि चौतर्फी असन्तुष्टि देखिएको छ। निर्वाचनमा सर्वसुलभ इन्टरनेटको बाचा गरेको पार्टीको सरकारले एकैपटक यति ठूलो प्रतिशतमा कर वृद्दि गर्दा देखिएको जनआक्रोश स्वाभाविक छ। यस्तो आक्रोश थामथुम पार्न सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कर बढे पनि पुरानै शुल्कमा नै सेवा…