Tiwari Bhada Pasal

विश्वविद्यालयको अस्मिता र ओलीराज

विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भनेको त्यही सिन्डिकेटले प्रस्ताव गर्ने भागबन्डाको अनुमोदन हो ।
कृष्ण खनाल/कान्तिपुर
विश्वविद्यालयको अस्मिता र ओलीराज

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो । त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ ।

 

विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्लेन बोर्डिङ गर्नुअघि सुरक्षा जाँचको लागि उभिँदै गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी हुँ भन्ने एकजनाले शिष्टतासाथ नमस्ते गर्दै हाम्रो राहदानी मागे । केही बेरपछि आएर भने, ‘तपाईहरूलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने अनुमति छैन । यहाँबाट घर फर्किनुहोस् ।’ हामी अलमलमा पर्‍यौं । मैले ती अधिकारीलाई प्रश्न गरेंँ, ‘के आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ ? के प्रमाण छ तपाईंसँंग ?’

 

उनको उही निरीह उत्तर थियो, ‘तपार्इंहरूको नाम तोकेर जान नदिनु भन्ने हामीलाई माथिको आदेश छ ।’ धेरै विवाद गर्ने अवस्था थिएन । राजाको निरङ्कुश शासन थियो, संकटकालको घोषणा गरिएको थियो । हामी त काठमाडौं छोड्न पो रोकिएका थियौं, त्यो पनि विमानस्थलबाट । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता लगायत अरु धेरै नागरिक जेलमा बन्दी थिए ।


आज त्यो स्थिति होइन । ज्ञानेन्द्रराज फालेर हामीले आन्दोलनको जग र बलमा संविधान बनाएर त्यस अनुसारको प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई अङ्गिकार गरेको छ । आमचुनाव सम्पन्न भएर बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । मानिसहरू सरकार अब चुनावमा वाचा गरे अनुसार समृद्धि र विकासमा खट्नेछ भन्ने आशामा छन् । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने वाचा गरेका थिए, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका बेला ।

 

त्यस्तो वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए कि थिएनन्, खासै सुन्न पाइएको थिएन । तर जुन दलको नेतृत्व गरेर उनी सत्तामा पुगेका छन् अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) को त्यो वाचा अझै पनि आन्दोलनका दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा उनको व्यवहार हेर्दा १२ वर्षपछि परिस्थिति फेरि उतै फर्किन लागेको त होइन ? चस्का बिझ्न थालेको छ । हरेक १०–१२ वर्षमा कुनै न कुनै राजनीतिक हावाहुन्डरीको इतिहास बोक्दै आएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को कुनै दुर्घटना संघारमै त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

 

मुलुकको राजनीति अहिले फेरि आन्दोलनमुखी भएको छ । पति गुमाउनुपरे पनि गंगामायाको एकल लडाइँले एक फड्को विजय मारेको छ । उनका छोराको हत्यारा भनी आरोपित अभियुक्तले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । मेडिकल माफियाको विरुद्ध अर्का नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन्, आधुनिक सुख–सुविधाबाट बञ्चित र विकट जुम्लामा ।

 

लामो समयदेखि नागरिकहरूको अभिव्यक्ति र विरोध प्रदर्शनस्थल रहँदै आएको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा सरकारी असहिष्णुता विरुद्ध कडा टिप्पणी भइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि योभन्दा बढी के चाहियो र ? कुनै शासकले चाहँदैमा समयको माग र गति रोकिँंदैन । हाम्रै इतिहास र क्षण–क्षणका विगत साक्षी छ ।


यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराको सन्दर्भ उपकुलपतिको आए पनि विश्वविद्यालयकै बारेमा हो । विश्वविद्यालय भनेको प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा चल्ने मन्त्रालयजस्तो संस्था होइन । आफ्नो कामको लागि ऊ सरकारप्रति होइन, विश्वविद्यालय स्थापनाको ऐन, उद्देश्य र प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । उपकुलपतिलाई विदेश भ्रमणमा जान नदिनु थियो त समय छँदै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जानकारी गराउनुपथ्र्यो । हुर्मत लिने तरिकाले विमानस्थलबाट पक्राउ शैलीमा बालुवाटार पुर्‍याउनु पर्दैनथ्यो । कुलपति हुँ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।

 

स्मरणीय रहोस्, विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व पनि हुन्छ । यसले दिने प्रमाणपत्र, मान–पदवीहरू संसारभरि स्वीकृत हुन्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमता सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं राज्य वा सरकार प्रमुखलाई विश्वविद्यालयले सम्मानार्थ उपाधि पनि दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हालसालै भारत भ्रमणका बेला त्यस्तो उपाधि पाएका छन् । तर त्यसलाई प्राज्ञिक योग्यता मानिंँदैन र प्राज्ञिक उपयोग पनि गर्न मिल्दैन ।


केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता विश्वविद्यालयलाई उनले पटक–पटक अपमान गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई उनी कुनै निगाहस्वरुप सरकारी जागिर खाएको कर्मचारी भनेर अपमानजन्य सम्बोधन गर्छन् । प्राध्यापक भनेको विश्वभरि मान्यता प्राप्त प्राज्ञिक उपलब्धिको पद हो । संसारले त्यही अनुसार यसको सम्मान गर्ने गर्छ । होला, केही व्यक्तिमा त्यो उपलब्धिको न्यूनता ।

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको (सिनेट) बैठकमा अन्तिम समयमा एउटा बहानाबाजी बनाएर उनी गएनन्, सिनेटको बैठक बस्न सकेन । यस्तै अवस्था पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो । कुरा कुनै उपकुलपति विदेश जान नपाउनु वा कुनै विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नु, नबस्नुमा सीमित होइन । माथिका घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको पनि मर्यादा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै मतलव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टी भागबन्डामा चलेका छन् । हिजो एउटा पार्टीको भागबन्डामा परेको पदाधिकारीलाई बहुमत प्राप्त अर्को दलको सरकारले किन मान्नुपर्‍यो र ? यसको दोष विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा २०४६ सालदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–वाम बुद्धिजीवी सिन्डिकेटलाई जान्छ ।


२०४८ सालको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भए । उनको टिम बन्यो । कांग्रेस–वाम सिन्डिकेट भंग भयो । वाम पक्षले समूहगत रूपमा माथेमालाई सहयोग गरेन । कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि सरकारका कतिपय कुरामा उनको असहमति थियो । विश्वविद्यालयको मर्यादा र स्वायत्ततामा उनी सरकारसँंग सम्झौता गर्न तयार थिएनन् । माथेमाको अडान अनुकूल नपाएपछि तत्कालीन सरकारले त्यसबेला मेडिकल फ्याकल्टी नै नबनिसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलायो । मेडिकल कलेजसँंग जोडिएको राजनीतिक लेनदेन र चलखेलको त्यो प्रारम्भ थियो ।


अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति माथेमा बधाई दिन गए, यदि छोड भने राजीनामा गर्ने मानसिकतासहित । प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, ‘केदारजी, मलाई थाहा छ, तपाईंले धेरै राम्रो काम गरिहनुभएको छ, विश्वविद्यालयमा । अब हाम्रो पालामा अझ राम्रो गर्नुस् ।’ माथेमा गदगद हुँदै फर्किए । त्यसबेला कार्यकारी परिषदको सदस्यका रूपमा म पनि माथेमा टिममा थिएँ । माथेमाले यो कुरा टिममा पनि सुनाए । तर त्यसको केही साता नबित्दै शिक्षामन्त्री मोदनाथ पश्रितको दबाब आउन थाल्यो, माथेमा राजीनामा गर्न बाध्य भए । तर उनको कार्यकाल आज पनि एउटा नमुनाको रूपमा लिने गरिन्छ ।

 

अहिले केदारभक्त माथेमाले नागरिक जीवनमा हासिल गरेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको आधार त्यही हो । उनीपछिका उपकुलपतिहरू पदाधिकारी त भए, तर त्यो इज्जत र विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । कारण विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भनेको त्यही सिन्डिकेटले प्रस्ताव गर्ने भागबन्डाको अनुमोदन हो ।


त्यो सिन्डिकेट अहिले पनि जारी छ । हो, मान्छे बदलिएका होलान् । अहिले एकदलीय बहुमत छ, एकल समूहको सिन्डिकेट छ । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीलाई त्यसैले गाँजेको छ । त्योभन्दा बाहिर कुनै ज्ञान नै छैन, विद्वता नै छैन, विज्ञता नै छैन भन्ने सोच हावी छ । अहिलेको मानसिकता भनेको अब कांग्रेसले भाग पाउने दिन सकियो, एकदलीय भागबन्डाको दिन आएको छ भन्ने हो । विश्वविद्यालयका बारेमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्छ । यो वा त्यो समूहको कुरा होइन, विश्वविद्यालयहरूमा आजको दुर्गतिको कारक समूह काम–नाममा केही व्यक्तिले दलका नेताहरूलाई पुर्‍याएको चाकडी र त्यसमै रमेका नेताहरू हुन् भन्ने आमरूपमा स्थापित छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलेज पढ्न पाएनन् । उनको योग्यता १४ वर्षको जेल भोगाइ हो । एक प्रकारले उनको कलेज/पाठशाला त्यही भयो । त्यसैलाई जनताले उनको संघर्ष र त्याग भनेर सम्मान पनि गरेका छन् । उनी स्वयम् पनि यसलाई बारम्बार उल्लेख गरिरहन्छन् । मानौं, उनका लागि सबै कुराको एकमात्र अचुक सर्टिफिकेट त्यही १४ वर्षे जेलजीवन हो । तर लोकतन्त्र र समाज हिजो छरेको पर्चामा प्रसारित ज्ञान, क्रान्तिको नाममा अरुको घाँटी गिँड्न बोकेको खुकुरी/बन्दुक र भोट बटुल्न प्रयोग गरिने प्रचारबाजी भन्दा धेरै फराकिलो छ । विश्वविद्यालयको मूल्य र महत्त्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।

 

प्रधानमन्त्रीको पदमा त जो पनि पुगेका छन्, संसदीय गणित मिलाउन जाने । तर सबै प्रधानमन्त्रीले नेताको सम्मान पाउनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्ने ज्ञान, सीप र प्रविधिको रूपान्तरण नै विकास वा समृद्धि हो । यो राजनीतिको आदेश वा बन्दुकको नालबाट आउँदैन । त्यस्तो सिर्जनशीलताका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रा अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा समृद्धि भनेको विदेशीसंँग निर्लज्जतासाथ गरिने याचनामात्र हुनेछ ।


आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बिग्रेका छन् । यसको अस्मिता आफ्नै आन्तरिक अयोग्यता र अकर्मण्यताका कारण पनि समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको हुर्मत लिनै पर्दैन । खाँचो त विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण हो । भर्खरै खुलेका किन नहुन्, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक परिवर्तनका ‘भिक्टिम’ भएका छन् । अहिलेको वाम सरकारले विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एउटामात्र काम गरे पनि धेरै र ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ ।

 

त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने हो । कांग्रेस सरकारको बेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनबाट प्रारम्भ भएको यो ‘शाही लिगेसी’ अब गणतन्त्रमा चाहिँदैन, उपयुक्त पनि छैन । राष्ट्रपतिमा पनि जानु पर्दैन । एउटा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट चान्सलर छान्ने प्रणालीमा जानु जरुरी छ । उपकुलपतिलाई त्यही सिनेटप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री त्यही सभाको पदेन सदस्य भए पुग्छ । चलिरहेछ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री कुलपति नभए पनि । हो, त्यहाँ पनि ‘शाही लिगेसी’ बाँकी नै छ— प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र शिक्षामन्त्री संरक्षक । त्यो पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।


एउटा गलत बुझाइ छ, विश्वविद्यालयका बारेमा, ‘पैसा सरकारले दिन्छ, अनि हालिमुहाली उपकुलपतिको ?’ आर्थिक निर्भरतालाई देखाएर सरकारमा बस्ने मान्छे हावी हुन चाहने प्रवृत्ति हो यो । पहिलो कुरा त शिक्षामा गर्ने लगानी कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको निजी लगानी होइन । विश्वविद्यालय भनेको कुनै राजनीतिक दलको विस्तारित प्लेटफर्म पनि होइन । यो राष्ट्रिय लगानीको विषय हो । निजी क्षेत्रको मानिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको प्राथमिकता अनुसार कति पैसा तिर्नसक्ने कुन वर्गको विद्यार्थी पढाउने भनेर रोज्न पाउँछ । तर राज्यको लगानीमा सञ्चालित त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो छुट छैन ।

 

यसका कार्यक्रमहरू सरकारको योजना र प्राथमिकता अनि विश्वविद्यालयका केही रुढ परम्परामा आधारित हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानीको स्वरुप, मात्रा र प्राथमिकता तोक्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था छ । त्यो आयोगले विश्वविद्यालयहरूसंँग परामर्श गरेर सरकारसंँग समन्वय गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान सरकारी निगाहको रूपमा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोध झल्किनुपर्छ ।

२०७५ असार २७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्