Tiwari Bhada Pasal

'सत्याग्रह'माथिको 'दुराग्रह'

मनमोहन मेमोरियल कलेजको मात्र होइन सबै मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण आजको आवश्यकता हो । यसका अलावा हरेक प्रदेशमा सरकारले यथाशिघ्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी जनस्वास्थ्यमाथि भैरहेको खेलबाडको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सम्पादकीय
'सत्याग्रह'माथिको 'दुराग्रह'

तस्बिर : सेतोपाटी

डा. केसीको अनशनले यतिबेला मुलुक राजनीतिक रुपमा एकपटक फेरी विभक्त बनेको छ । कतिले उनको अनशनलाई सत्याग्रह पनि भनेका छन् । कतिले उनको अनशनमा 'राजनीतिक गन्ध' भेटाएका छन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मिडिया, नागरिक समाज सबैले पक्ष वा विपक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता र विरोध जनाएका छन् ।

 

यसअघि धेरैपटकको सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसले डा. केसीको अनशनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाई सडक आन्दोलन शुरु गरेको छ । नेपालको इतिहासमै विरलै बनेको दुईतिहाईको सरकारको नेतृत्व यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको छ ।


नेपाली काँग्रेस यसैपनि संविधान निर्माणपश्चात् एजेण्डाविहीन बनेको सबैलाई थाहा छ । निर्वाचनमा उसलाई यसपटक जनताले रुचाएनन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) हालको नेकपाले मुलुकमा आशाको सञ्चार गर्यो । जनतालाई आग्रह गर्‍यो । संविधान कार्यान्वयनको चुनौती एकातिर छंदैथियो । अर्कोतिर 'स्थिर सरकार र समृद्धि'को नारा दियो । जनताले नेकपा रोजे । हाल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।


नेपाली काँग्रेस चुनावमा त पछि पर्‍यो नै आन्तरिक विवाद र गुटका कारण थला पर्‍यो । अचम्मै भो! फुट्ने र टुट्ने इतिहास बोकेका कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा उभिए । वामहरु एकठाम हुँदा धेरैलाई पीर चिन्ता भयो । विशेष गरी मुलुकभित्र काँग्रेस र केही बाह्य शक्तिहरुलाई ।

 

खासगरी आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने शक्तिराष्ट्रहरु नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सधैं विरोधी रहे । काँग्रेसलाई पनि यही मसाला बन्यो । सरकार निर्माण हुनासाथ 'अधिनायकवाद'लाई मन्त्र बनायो । उसले भन्यो-'नेपालमा अधिनायकवाद शुरु भो ।' लोकतन्त्रकै लागि लडेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवाद गरे । आशंका नगर्न आग्रह गरे ।


तर, दुर्भाग्य । प्राप्तिका लागि जतिसुकै कठिन संघर्ष गर्न तयार हुने हामी उपलब्धी संस्थागत गर्नमा सधैं चुक्यौं, चुकिरह्यौं । प्रधानमन्त्री ओलीले भने- 'सधैं राजनीतिक आन्दोलनमात्रै गरिए । जनसंविधान निर्माणपछि त्यो पूरा भयो । अब समृद्धिको अभियान सञ्चालन गरौं । यसमा सबैले साथ दिनुहोस् ।' यद्धपी सरकार गठनको आधा बर्ष नबित्दै पुरानै रोगले च्याप्यो । काँग्रेस सदन छोडेर सडक आन्दोलनमा गयो ।


नेपालको यस घडीमा देखिएको संकटले वर्तमान मात्र बोलेको छैन । भूत र भविष्य पनि इंगित गरेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको भ्रष्टीकरण र बेथितिको मुद्दालाई बेजोड सत्याग्रहबाट उठाएका डा. केसीका मागलाई काँग्रेसले समर्थन गरेर 'दुधको साक्षी बिरालो' बनेको छ । हुनत डा. केसीलाई पनि लाग्दो हो-'मेरो मुद्दा आज राष्ट्रियकरण भएको छ ।'

 

तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भित्र्याएर काँग्रेसले उबेलैदेखि माफियाको मन जितेको छ । सत्तामा हुँदा विभिन्न समयमा 'चोर बाटो' समातेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । आज उसैले केसीको सत्याग्रहमाथि 'दुराग्रहपूर्ण' राजनीति गरेको छ । यस्तो अवस्थामा डा. केसीले पनि भन्न सक्नुपर्छ कि- 'मलाई कसैको दुराशयपूर्ण समर्थन आवश्यक छैन ।' 


डा. केसीले उठाएका मागले नेपाली स्वास्थ्य शिक्षामा एक गम्भीर पूनरावलोकनको माग गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा त नमूना मात्रै हो । शिक्षामा भएको बजारीकरण, दलालीकरण र विकृतिका शिकार हामी सबै भएका छौं । एमबिबिएसको के कुरा हाल प्लस टु पढ्न १० लाख हाराहारी खर्च हुन्छ ।

 

विद्यालय शिक्षा पनि उत्तिकै महंगो छ । सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालयमा जागीर खानेहरु निजीमा 'ड्युटीफुल' हुन्छन् । 'जति महंगो, उति राम्रो' भन्ने छाप हामी सबैमा परेको छ । पारेका छन् । शिक्षा सबैभन्दा सजिलो र नाफाखोरी व्यापार बनेको छ ।


के अब डा. केसीले उठाएका माग र माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सबै तयार हुन सक्छौं ? संविधानमै 'समाजवाद उन्मुख राज्य' लेखाएको जस लिन खोज्ने नेकपाको सरकार यसका लागि तैयार हुनैपर्छ ।

 

अब जनताको हित, उन्नति र प्रगतिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत अधिकारका विषयमा राज्यले हात हाल्नैपर्छ । मनमोहन मेमोरियल कलेजको मात्र होइन सबै मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण आजको आवश्यकता हो । यसका अलावा हरेक प्रदेशमा सरकारले यथाशिघ्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी जनस्वास्थ्यमाथि भैरहेको खेलबाडको अन्त्य गर्नुपर्छ । जसका लागि सरकारले आमरण अनशनरत डा. केसीसंग तत्काल वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । 


डा. केसीको अभियानले के चाहिं स्पष्ट गरेको छ भने नेपालमा बन्ने सार्वजनिक नीति आजसम्म जनताको पक्षमा थिएनन् । अब बन्ने नीति जनपक्षीय बन्नुपर्छ । जसका लागि पर्याप्त बहस र छलफल जरुरी छ । तर, इतिहासमै बलियो सरकारलाई काम गर्न नदिई असफल बनाउनेतर्फ लाग्दा हामी कसैको समृद्धि संभव छैन ।

२०७५ साउन ७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्