Hilsa Yatayat

जनप्रतिनिधिले नेकपामा कार्यकारी पद नपाउने

गोरखापत्र
जनप्रतिनिधिले नेकपामा कार्यकारी पद नपाउने

२५ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सरकार, संसद र स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पार्टीको कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नपाउने भएका छन् । 

 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहीबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी पद नपाउने गरी निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


तर प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उप नेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिंदै उनले भने, ‘साङ्गाठनिक एकीकरण सहज बनाउन सङ्घीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, सङ्घीय प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रदेशका प्रमुख सचेतक, सचेतक, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कसैलाई पनि पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय भएको छ ।’ त्यसैगरी बैठकले सङ्घीय र प्रादेशिक सांसदहरूलाई जिल्ला र त्यसभन्दा तल्लो कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

 

यस्तै बैठकले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटी तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरुको एकीकरणका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि कार्यदललाई सुझाव दिन साउन २५ गतेसम्मको अन्तिम म्याद तोकिएको थियो ।


केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराहीमा
नेकपाको वैठकले पार्टीको कार्यालय धुम्बाराहीमा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार, बैठकले पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय कार्यालय, अन्य विभाग, निकाय लगायतका कार्यलय भने पेरिसडाँडामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।


त्यसैगरी बैठकले पार्टीलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न आचारसंहिता निर्माण गर्न सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र बेदुराम भुसाल रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

यस्तै, बैठकले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सेप्टेम्बर १२ देखि १९ सम्म पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तथा भदौ ८ र ९ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

२०७५ साउन २५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्