Tiwari Bhada Pasal

'घाँस खाएर पनि दूध नदिए खुट्टी लगाउनुपर्छ'

डा. युवराज खतिवडा
'घाँस खाएर पनि दूध नदिए खुट्टी लगाउनुपर्छ'

अहिले करका विषयमा उठेका बहसलाई म तीन वटा पक्षबाट हेर्छु ।

 

पहिलोः अधिकारभित्र रहेर लगाइएको कर

अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर कर लगाउँदा पनि अली बढी भयो कि भन्ने छ । स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधि नहुँदा करिब १५ वर्षसम्म करहरु पुनरावलोकन भएका छैनन् । गत वर्ष जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आउनुभयो । उहाँहरुले जनतासामू विकासको प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । जनचाहनाअनुसार विकास गर्न स्रोत नपुग्ने उहाँहरुलाई अनुभुति भयो र, अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर करका दरहरु कायम गर्नुभयो ।

 

अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कायम गरिएका करहरुकाे हकमा करको दर र मूल्यांकन कति भन्ने विषय मात्रै हो । जस्तो, कुनै वस्तुमा प्रतिगोटाका दरले कर लगाउने हो भने त्यसको दर कति लगाउँदा सामाजिक न्याय पनि गर्छ र व्यवसायलाई प्रतिकुल असर पनि गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ ।

 

फूलबाट माउरीले रस पनि निकाल्ने र फूललाई यथावत पनि छोड्ने भन्छ नि ! कर त्यस्तै हुनुपर्छ । हामीले भेडा पाल्दा ऊन काटिन्छ किनकी फेरि पलाउँछ । तर, भेडा नै काटेपछि त ऊन आउँदैन । हामी केटाकेटीमा ऊन काटेको देख्थ्यौं । ऊन काटेपछि केही समय भेडा पनि कुरुप हुन्थ्यो तर, पछि ऊन पलाइहाल्थ्यो । करलाई पनि त्यसरी लिनुपर्छ ।

 

अली बढी मार पर्‍यो कि भन्ने विषय एकीकृत सम्पत्ति करको छ । यसमा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि करको बोझ मुलतः नगरपालिकाहरुमा देखिएको छ । यो पनि नयाँ घोषणा भएको नगरहरुमा बढी छ । धेरै पुरानो नगरपालिकाले पनि एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । जब एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुन थाल्यो, त्यो करको दायरामा आउनेलाई केही बढी कर पर्‍यो ।

 

हिजो म अर्थमन्त्री नहुँदा पनि भन्थेँ, अब तपाईहरु नगरबासी हुनुभयो, करको भार बढ्छ है । यस्तो स्थिति किन हुन्छ भने नगरलाई अली बढी कर उठाउने अधिकार छ । नगरमा पूर्वाधारहरुको विकासको न्युनतम् आवश्यकता हुन्छ । हामीले पूर्वाधार नपुग्दै नगरपालिका घोषणा गर्‍यौं । अब पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बेला छ तर, स्रोत छैन । नगरपालिकाहरुको स्थायी स्रोत भनेको त्यही बजेट हो । त्यसमै कर बढाऔं भने भनेर दायरा बढाउन उहाँहरु (स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु) लाग्नु भएको छ ।

 

मूल्यांकन बढी भयो कि भएन त्यो छलफलको विषय हुनसक्छ । मूल्यांकन बढी भयो भने जनतालाई बढी मार पर्छ । तर, एकीकृत सम्पत्ति करमा जाने विधिलाई भने हामीले विरोध गर्नु हुँदैन । त्यसले समानताको सिद्धान्त पनि बोक्छ । बढी सम्पत्ति हुनेले बढी कर तिर्छ, कम हुनेले कम तिर्छ । आकर्षक ठाउँमा सम्पत्ति हुनेले बढी तिर्छ, अर्कोले कम तिर्छ । यो प्रगतिशील कर प्रणालीभित्रै जान्छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसमा हामीले बहस गर्ने कुुरा भएन ।

 

दोस्रोः अधिकार क्षेत्रभित्र नै नभएका करहरु

अधिकार क्षेत्रमा नपरेका करहरु नै लगाउन थाल्नु बढी गम्भीर हो । हामीले धेरै वटा स्थानीय तहलाई निर्दिष्ट पनि गरेका छौं कि यो करको सिद्धान्तले मिल्दैन र विद्यमान कानुनले दिँदैन । त्यसैले यो कर नउठाउनुस् । यो कानुनको दफा धारा टेकेरै भन्ने कुरा हो । स्थानीय सरकारहरुले उठाउने कर नै कानुन सम्वत भएन भने त्यो नाजायज रहन्छ ।

 

तेस्रोः दोहोरो कर

आन्तरिक ओसारपसारमा कर नलगाउने, एकल विन्दुबाट कर उठाउने कुरा हाम्रो संविधानमा स्पष्ट छ । एकल विन्दुबाट उठाइएका कर विभाजीय कोषमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने संविधानमा उल्लेख छ । केही साझा अधिकारमा सूची पनि छन् । तर, त्यसमा पनि संकलन एउटाले गर्छ तर, संकलित कर बाँडिन्छ । साझा करको सूचीमा छ भनेर तीनै तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)ले कर लगायो भने मुलुकको व्यवसाय बिग्रन्छ । त्यसमा हाम्रो चासो छ ।

 

साझा अधिकार सूचीमा रहेका करहरु एकल विन्दुबाट संकलन गर्नुपर्छ । संकलित करको अंशमा कुरा मिलाउनुपर्छ भने वित्त आयोगसँग छलफल गरेर फेरि अर्को कानुनै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । तर, अहिले प्रचलित कानुन जे छ, त्यसअनुसार विभाजीय कोषबाट मिलाएर जानुपर्छ । हामीले अस्वभाविक रुपमा कर लगायौं भने हाम्रा व्यवसायहरु मर्न सक्छन्, त्यसमा हेर्नुपर्छ ।

 

संविधान निर्माण गरिरहँदा र संविधानको अनुसूचीमा धेरै कुरा भनिरहँदा तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएका अधिकारहरु खुम्चाएर करका अधिकार तल राखेका हो कि हैन ? यो छलफलको विषय बन्न सक्छ । तर, अहिलेको संविधान र हिजोका करका प्रावधान हेर्ने हो भने हिजोको भन्दा बढी करको बोझ छैन । कतिपय कर विगतमा नै बढी थियो । अझ पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर लागेका समयका प्रावधानहरु हेर्नुस्, त्यो बेला यो भन्दा कडा थिए ।

 

अहिले करको क्षेत्र धेरै विस्तारित भएर कर बढेको होइन । मात्र के हो भने कुनै ठाउँमा कर तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर लगाइयो भने किसान, व्यवसायी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । गरिबी रेखामुनिका नागरिकलाई कर प्रणालीले उन्मुक्ति दिन सक्नुपर्छ । आम्दानी बढ्दै जाँदा मात्रै कर लगाइनुपर्छ । बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्ने र समान आम्दानी हुनेले समान कर तिर्ने कुरा मिलायो भने यो करको समस्यामा धेरै पर्दैनौं ।

 

यसमा अलिकति अपावादलाई लिएर अतिशयोक्ति पनि हुने गर्छ । हामीले रमाइलो पनि गर्ने गर्छौं । कसैले अण्डा र चल्लाका कुरा गर्छन् । स्वस्थ अण्डा भयो भने स्वस्थ चल्ला आउँछ, राजश्व प्रणाली स्वस्थ भयो भने विकास खर्च पनि स्वस्थ हुन्छ । म अण्डालाई राजश्व र चल्लालाई विकास भन्छु । स्वस्थ अण्डाबाट स्वस्थ चल्ला निकाल्ने हो । अण्डा स्वस्थ पनि बनाऔं र चल्लाको पनि विकास राम्ररी गरौं । त्यो भनेको उठेको राजश्वको व्यवस्थापनमा पनि त्यसैगरी जानुपर्छ ।

 

जनप्रतिनिधिले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ कि तपाईँहरुबाट उठाइएको राजश्व हामी सही ठाउँमा प्रयोग गर्छौं । आफ्नो उपभोग वा प्रयोजनका लागि खर्च गर्दैनौं । यो पैसाबाट यो-यो विकासको काम हुन्छ भनेर सुसूचित गराउने र पारदर्शी बनाउने ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जनताले कर तिरेपछि प्रतिफल अपेक्षा गर्छन्, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व हाम्रो हुन्छ । त्यो संघको अर्थमन्त्रीलाई पनि हुन्छ, प्रदशे अर्थमन्त्री र स्थानीय पदाधिकारीहरुलाई पनि हुन्छ ।

 

अहिलेको बहसको विषय चाँही हामीले उठाएको करलाई कति प्रभावकारी रुपमा उपयोगी ढंगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने हो । कतिपय अवस्थामा करलाई संघीयतासँग जोडेर हेर्न गरिएको पाइयो । करको कुराले संघीयतासँग कुनै अर्थ राख्दैन । कुनै कर प्रणालीको कारणले कुनै राजनीतिक प्रणाली बिगि्रएर फालिने स्थिति हुन्न । त्यो समग्र राज्य सञ्चालनको विधिबाट गाइडेड हुन्छ ।

 

हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने गरी राज्य सञ्चालन गर्न कर चाहिन्छ । जनताबाट उठेको कर सही ढंगले उपयोग गर्छौं भन्ने सरकार चाहिन्छ । त्यसैले हुनाले जनउत्तरदायी, प्रतिनिधिमुलक संसदमा छलफल हुने, निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा कर लगाउने र उसले तोकेका क्षेत्रमा विननियोजन गर्ने र त्यसको खर्च ठीकसँग भए/नभएको हेर्ने महालेखा परीक्षकसहित ओभरसाइट एजेन्सीहरु हुने पारदर्शी, जनउत्तरदायी व्यवस्था अहिले कार्यान्यवन हुँदैछ ।

 

करका दर बढी भए भन्दा संघीयता हुँदा असहज हुनेहरुलाई एउटा मौका हो । अली-अली बर्षाको हिलो पानी छ, माछा मारिहालौं भन्ने लागेको भए त्यो नचिताए हुन्छ । यो समस्या हामी समाधान गरिहाल्छौं । जनताबाट उठेको कर खर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल उठेकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा आफैं संघीयताबारे कन्भिन्स नभएको प्रतिप्रश्न जन्मिन्छ भन्ने याद गर्नुपर्छ ।

 

जनता र राज्यसँग विम्ब बनाएर एकजना मित्रले ठीकै भन्नु भयो, घाँस नदिएपछि दूध मात्रै अपेक्षा गर्न ठीक भएन कि ? तर, घाँस हालेर पनि दूध दिएन भने खुट्टी लगाउने चलन पनि छ हाम्रोतिर । त्यसैले घाँस खाएर पनि दूध नदिनेलाई खुट्टी लगाउन पनि पछि पर्नु हुँदैन । संघीयतामा जाने क्रममा हामीले सिंहदरबार गाउँगाउँ भन्ने नारा दियौं, यसलाई हल्का ढंगले लिनु हुँदैन । सिंहदरबार गाउँमा लैजाने भनेको सिंहदरबारको विकृति तल जाने भनेको होइन । सिंहदरबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

 

शुक्रबार खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत धारणाको सम्पादित अंश ।

२०७५ भदौ २ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्