Tiwari Bhada Pasal

नयाँ फौजदारी संहिताको व्याख्या

न्याय महंगो भए पनि अन्यायभन्दा सस्तै हुन्छ
कल्याण श्रेष्ठ/सेतोपाटी
नयाँ फौजदारी संहिताको व्याख्या

५ भदौ । १ सय ६५ वर्षदेखिको कानुन र ५५ वर्षयताको मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरूरी थियो। त्यसैले नयाँ मुलुकी संहिता बनाइएको हो।

 

नयाँ संहितामार्फत् दण्डहिनताको स्थितिलाई अनुशासित समाजमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ। त्यसैले फौजदारी न्यायप्रणालीमा यसले ठूलो परिवर्तन गर्नेछ।

 

पहिलेको मुलुकी ऐनमा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त थिएन। हामीकहाँ न्यायाधीशले किताब पढेको भरमा कुनै सिद्धान्तको नाम सापटी लिएर फैसलामा लेख्नुपर्थ्यो। 

 

अब भने फौजदारी न्यायका हाम्रा सिद्धान्त यी हुन् भनेर लेखियो। तिनलाई कानुनी दर्जा दिइयो।

 

जस्तो, कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने भन्ने सिद्धान्त हामीले फैसलामा धेरै लेख्यौं। हाम्रो कानुनमा यो सिद्धान्त हो भनेर उल्लेख थिएन। अब भयो।

 

कसुरको तत्वबारे हामीले संहितामा लेख्यौं। यो पनि पहिलोपटक लेखिएको हो। षड्यन्त्र भनेको के हो? मतियार भनेको के हो? र रक्षा भनेको के हो? हामीले कानुनमै व्याख्या गर्यौं। यी कसुरका तत्व हुन्।

 

यो संहिता पहिलेका कानुन बिर्सिएर बनाइएको भने होइन।  पुराना प्रावधानलाई नै समयअनुकुल परिमार्जन गरिएको हो। ज्यान मार्न हुन्न, कुटपिट गर्न हुन्न, बहुविवाह गर्न हुन्न, लुट्न हुन्न। यी अपराध हुन् भन्ने त हामीकहाँ उहिलेदेखि थियो। तिनले निरन्तरता पाएकै छन्, ७०/८० प्रतिशत पुरानै छ। तिनलाई पुनर्परिभाषित गरियो र केही नयाँ मिसाइयो।  

 

सजायमा पनि समयको मागअनुसार पुनरावलोकन गरिएको छ।

 

मुलुकी ऐनले विभिन्न कसुरमा तोकेका सजायको प्रभावकारिता भएन भन्ने थियो। जस्तो दाँत भाँचिदिएको ८० रूपैयाँ जरिवाना हुन्थ्यो। त्यो जरिवाना अहिले न्यायपूर्ण छ त? उपचारै यति महंगो छ। त्यसलाई विचार गर्नुपर्यो।

 

कसुर र सजाय समयसापेक्ष नभएकाले मुलुकी ऐन प्रभावकारी भएन भन्ने थियो। पुनरावलोकन गरियो। सजायका नयाँ मात्रा र दर कायम गरियो।

 

जन्मकैदको पुनरावलोकन

पहिला जन्मकैदमा २० वर्ष सजाय हुन्थ्यो। त्यसरी जेल परेकाहरू व्यावहारिक रूपमा १०/१२ वर्षमै छुट्थे। जन्मकैद भएकाले यति छिटै छुटकारा पाउनु हुन्न भन्ने आवाजहरू धेरै थियो। हामीले मुलुकी संहिताको सुरू मस्यौदा गर्दा जन्मकैद ३० वर्षको हुने भनेर सिफारिस गरेका थियौं। संसदले २५ वर्ष बनाएर पास गरेको छ। मान्छेको औषत आयु बढ्यो त्यसैले पनि जन्मकैदको समय बढाउनु नै पर्थ्यो।

 

आजन्म कैदको व्यवस्था

केही कसुरमा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आवाज अचेल निरन्तर उठ्ने गरेको छ। अहिले पनि नाबालिका बलात्कार लगायतका केही कसुरमा मृत्युदण्ड देऊ भन्ने सामाजिक दबाब छ। मृत्युदण्डको व्यवस्था भने  हामी गर्न सक्दैनौं।  मृत्युदण्ड नदिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले सही गरेको छ, संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेको छ।

 

केही जघन्य अपराधहरू छन्, तिनका दोषीलाई २० वर्षमा छोडेर समाजको सुरक्षा हुन सक्दैन, पीडितमाथि न्याय पनि हुदैँन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले, केही जघन्य अपराधबाट समाजलाई हरहालतमा सुरक्षा चाहिन्छ भनेर कठोर दृष्टि राखियो। केही कसुरमा बाचुन्जेल कैद भोग्नुपर्ने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ।

 

अबदेखि यी कसुरमा दोषीहरू जीवनभर कैद बस्नुपर्नेछ:

१. बलात्कार गरी ज्यान मारे

२. क्रुर यातना दिए

३. निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे

४. वायुयान अपहरण गरे वा वायुयान विष्फोट गरि ज्यान मारे

५. अपहरण या शरीर बन्धक गरी ज्यान मारे

६. सार्वजनिक रूपमा वितरण हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष मिसाएर ज्यान मारे

७. कुनै जातजाति वा समुदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने उद्देश्यले जातिहत्या गरे।

 

यसरी ठूलो परिणाममा क्षति हुनेलाई विशेष किसिमको अपराधमा भनेर आजन्म कैदको व्यवस्था गरिएको हो। यो मृत्युदण्डसरहकै सजाय हो। जिन्दगीभर जेल बस्नुपर्छ।

यो ऐनमा अर्को पनि महत्वपूर्ण सुरूआत गरिएको छ-पीडितको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति।

 

आजसम्म हाम्रो फौजदारी कानुन पीडितको सुरक्षा र उसले बेहोर्नु परेको क्षतिबारे मौन थियो। एक किसिमले उपेक्षा गरेर बसेको थियो।

 

कसैको घरमूली मारियो। आश्रित परिवारलाई चोट त पर्छ नै। पैसा कमाउने व्यक्तिनै मारिएपछि परिवारले आयस्रोत गुमाउँछ। दैनिकी चल्न सक्दैन।

 

यस्तो अवस्थामा राज्यले उसलाई दिने न्याय के हो? आजसम्म त हदै गरे राज्यले दिलाउने न्याय  कसुर गर्नेलाई सजाय थियो। ज्यान मारेको कसुरदारलाई सर्वस्व हरण गरी जन्मकैदमा पठाइन्थ्यो। उसको सम्पत्ति राज्यको खातामा जान्थ्यो।

 

गरिब परिवारमा कमाउने मान्छे मर्ने अनि प्रतिवादीबाट लिएको सम्पत्ति राज्यले लिने कानुन थियो। त्यो सम्पत्ति किन राज्यले खाने? खाने भए त पीडितको परिवारले खानुपर्यो नि।

 

सरकारले दिने सबभन्दा पहिलो सेवा सुरक्षा हो। जुन सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन, त्यसले अरू कुरा दिन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। सीमाको सुरक्षा देशको लागि र आन्तरिक सुरक्षा जनताको लागि।

 

अब त्यो घरमूली मारेको मानिसलाई उसैको सम्पत्तिबाट जेलमा पाल्छु भन्न मिलेन राज्यले। उसले त जनताबाट कर उठाउँछ यसैको लागि त हो।

 

हामीले कानुन बनाउँदा सोच्यौं, कसुरदार जेल पर्दा परिवारको क्षति कम हुन्छ त? हुन्न।

 

अपराधीले दण्ड पायो, राज्यले लाभ लियो तर पीडितले के पायो त? आजसम्म त केही पनि पाएको थिएन। त्यही भएर अपराध संहितामा पीडितलाई न्याय अपराधीले दण्ड पाउनुमात्र होइन भन्ने लेखेका छौं।

 

फौजदारी न्याय अब पीडितमूखी हुन्छ।

 

फौजदारी न्यायको केन्द्रबिन्दु नै पीडित हो। पीडितको घरमा दु:ख परेको छ, उसले लड्न सक्दैन भनेर फौजदारी मुद्दा सरकारले लडिदिन्छ। आजसम्म पीडितका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थिएन। नयाँ संहिताले पीडितको क्षतिपूर्ति,सुरक्षा र सुविधामा जोड दिएको छ। यसका विभिन्न दफाहरूमा क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने लेखिएको छ।

 

त्यसका अतिरिक्त सामान्य व्यवस्था छ- कुनै कसुरको परिणामस्वरूम कुनै पीडितको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा क्षति पुगे अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई दिनेछ।

 

कसुरदारले एकमुष्ट वा किस्ताकिस्तामा क्षतिपूर्ति दिन सक्नेछ। यसमा अलि खुकुलो पाटो पनि कानुनमा छ। पीडित र कसुरदारले अदालतले तोकेभन्दा कम क्षतिपूर्ति लिने वा नलिने सहमति गर्न सक्नेछन्। क्षतिपूर्ति बुझाएन भने कसुरदारले थप कैद भोग्नु पर्नेछ।

 

यो कानुनले पीडित राहत कोषको परिकल्पना गरेको छ। कसुरदारले क्षति भराउन सक्ने रहेनछ भने राज्यले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

 

पीडितको अवस्था हेरी अदालतले फैसला दिनुअगावै अन्तरिम क्षतिपूर्ति पनि दिलाउन सक्ने व्यवस्था मुलुकी संहिताले गरेको छ।

 

राज्यले पीडित र उनका साक्षीलाई संरक्षण गर्नु पर्ने अर्को नयाँ व्यवस्था हो।

 

राज्यले पीडित र उनका साक्षीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रगतिशील व्यवस्था पनि यो संहिताले गरेको छ।

 

अहिलेसम्म पीडितको त्रासको लाभ अपराधीले लिने गरेका थिए। बयान वकपत्र गर्न पीडित र उसका साक्षीलाई अदालत जाने बेलामा धम्काउँथे। प्रलोभनमा पार्थे। अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण थियो। अब पीडितलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा मात्र होइन साक्षी र पीडित अदालतसम्म आउँदाको खर्च पनि राज्यले नै बेहोर्नु पर्नेछ।

 

केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई  मैले भनेको थिएँ-पीडित र साक्षीहरूको संरक्षण भनेको न्यायको सबभन्दा मुख्य कडी हो। उनीहरूले साक्षी बकिदिएनन् भने अदालतले न्याय गर्ने आधार रहँदैन। त्यसो हुनाले साक्षीको सुरक्षालाई महत्व दिनुपर्छ।

 

मुद्दामा प्रमाणको महत्व छ। प्रमाण भनेको त्यही साक्षी हो, पीडित हो। उनीहरूको संरक्षण भएन भने न्याय हुँदैन। त्यसका लागि कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा उठ्ला। एउटा मुद्दामा करोडौं खर्च गर्न पर्ने हुन सक्छ। राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। त्यो मुद्दामा न्याय कुनै पनि हालतमा सफल होस् भन्ने प्रयत्न राज्यले गर्नुपर्छ। किनभने एउटा महंगो मुद्दामा राज्य चुक्यो भने अर्को मुद्दाको कसुरदार उत्साहित हुन्छ।

 

यो संहिताले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई धेरै ध्यान दिएको छ, सजायको मात्रा बढाइएको छ।

 

नेपाली समाजमा अपराध गर्नेहरूको सजाय भोग्ने क्षमता बढेछ। मानिसहरूमा सजायको असर नपर्ने भएछ। दण्डहिनता बढेको कारण समाज झन् असुरक्षित र गैरजिम्मेवार हुन गयो। सुरक्षाको अभावमा अरू परिणाम पनि हुन्छन्। विकासका काम प्रभावित हुन्छन्। महंगा हुन्छन्। त्यसैले पनि यो कानुनमा सजाय वृद्धि गरिएको छ।

 

संहिताले गरेको अर्को काम वैकल्पिक सजायको व्यवस्था हो। हामीले धेरै कसुरमा सजायको वृद्धि त गर्यौं। तर हाम्रा कारागारहरू अहिलै पनि व्यवस्थित छैनन्। चाहिनेभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। कारागार कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था मुलुकी संहितामा छैन। तर यसले हाम्रा कारागारको राम्रो व्यवस्था गर्न माग गर्छ।

 

कारागारमा बस्नुपर्ने कैदीको संख्या पनि यो मुलुकी संहिताले घटाउँछ। आजसम्म सजाय भनेको जेल बस्नु पर्नेमात्र थियो। अब अदालतले वैकल्पिक सजाय पनि दिनेछ।

 

अदालतले कसुरको मात्रा, समानता र उपयुक्तताको मान्यताअनुसार सजाय निर्धारण गरिन्छ। नयाँ कानुनले गरेका वैकल्पिक सजायका व्यवस्था:

१.   खुला कारागारमा राख्ने

२.   सुधारगृहमा पठाउने

३.   सजाय नै मुल्तवी राख्न सक्ने

४.   केही समय सजाय भोगेपछि कैदीलाई दैनिक कामको लागि दिनभरि बाहिर पठाउन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि छ।

 

मुलुकी संहितामा हामीले गरेको अर्को व्यवस्था हो-आजन्म कैद गरेकोबाहेक अरू कैदीलाई कैदमुक्त गर्नुभन्दा ६ महिना अघिदेखि सामाजिकीकरण गर्नु पर्ने।

 

कैदीलाई एकैचोटि छोड्दा समाजमा उसको पुनर्स्थापना गाह्रो हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। हिजोसम्म जेलमा रहेको व्यक्ति आज कसरी आयो हँ! भनेर समाज आतिन्छ। कैद काटेर आएको मानिस पनि आतिन्छ।

 

लामो समय जेलभित्र बसेकाले समाजमा भएका परिवर्तन उसलाई थाहा पाएको हुन्न। गाउँटोलमा स्कुल, बाटो, धारा, अस्पताल  कहाँ छ भन्ने एकैचोटी मेसो पाउन्न। त्यसैले सामाजिक अन्तरघुलनका लागि उसलाई ६ महिना अघिदेखि नै तयार गर्ने काम जेलले गर्नुपर्छ भनिएको हो।

 

तर कैद बसेको मान्छे सुध्रिएको हुनपर्छ। अरूलाई खतरा हुन हुँदैन। आफ्नो लागि गरेर खानु पर्‍यो तब समाजमा ऊ सहजै अन्तरघुलन हुन सक्छ। फर्केर आएर पनि ऊ फेरि सामान्य जीवन बिताउन सकोस्, सम्मानित जीवन बिताउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले परोल, पुनर्वास, पुनर्स्थापना केन्द्र र सामुदायिक सेवा केन्द्रहरूमा पठाउने भनिएको छ।

 

यो काम खर्चिलो छ। एउटा भएको जेल पनि सरकारले सुधार्न सकेको छैन। क्षमताभन्दा २/३ गुणा कैदीबन्दी छन्। वैकल्पिक सजाय र सुधारको यत्रो खर्च धान्छ त? भन्ने प्रश्न छ।

 

तर खर्च त गर्नैपर्छ। न्यायमा गरिएको लगानीलाई महंगो भन्नु हुँदैन।

 

केही दिनअघिको सोही कार्यक्रममा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ- न्याय जतिसुकै महंगो भएपनि अन्यायभन्दा सस्तै हो। त्यसैले न्याय महंगो हुन्न। न्यायमा गरिने खर्च अर्को अन्याय नहोस् भन्न हो।

 

यो कानुनमा हामीले कसुरको गम्भीरता घटाउने र बढाउने तत्वहरूबारे पनि लेखेका छौं। त्यसका स्पष्ट मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि छन्।

 

जस्तो राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखविरूद्ध कसुर गरे वा कसैले सार्वजनिक पदको लाभ उठाएर कसुर गरे ती गम्भीर कसुर हुन्।  मानवताविरूद्धको कसुर पनि गम्भीर हुन्छ। यस्ता मुद्दामा अदालतले सजाय घटाउन पाउन्न। बढीभन्दा बढी सजाय गर्नुपर्छ। 

 

तर अपराध गर्ने नियत नै नभएको मान्छेबाट कसुर भयो। आत्मरक्षा वा अरूलाई बचाउन गरेको रहेछ अथवा कसुरदारले आत्मसमर्पण गर्‍यो, कसुर गरेको स्वीकार गर्‍यो, पश्चाताप गर्‍यो भने उसको अपराधको गम्भीरता घट्छ र उसलाई सजाय कम हुन सक्छ।

 

हामीकहाँ अपराध गर्नेले अस्वीकार गर्छ, अदालतमा आएर झुट बोल्छ।  साँचो बोल्यो भने सजाय कम हुने व्यवस्था भए उसले झुट बोल्दैन भन्ने मान्यता हो। झुट नबोले न्यायप्रकृयामा सहयोग हुन्छ। त्यसैले साँचो बोल्नेलाई सजाय कम र झुटो बोल्नेलाई कडाइ हुने भनिएको छ।

 

आजसम्म यस्तो कुरा न्यायाधीशको विवेकमा छोडिएको थियो। यति वर्षदेखि यतिसम्म सजाय हुने भन्ने व्यवस्थाभन्दा अब न्यायाधीशलाई सजाय निर्धारण गर्न अब सजिलो हुने भयो।

 

नयाँ संहिताले अदालतको काम पनि बढाएको छ। अब अदालतले अहिलेजस्तो एकैदिन दोषी ठहर गरेपछि एक मिनेट नलगाई सजाय सुनाउन पाउने छैन। दुई पटक सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ।

 

पहिलो पटक, मुद्दाको दोषी पत्ता लगाउने सुनुवाइ हुनेछ। अर्थात् मुद्दा लागेर आएको व्यक्ति दोषी हो/होइन इजलासले ठहर गर्नेछ। दोस्रो सुनुवाइ भने उसले कति कैद सजाय पाउने भन्ने विषयमा हुनेछ।

 

यो कानुनले सक्रिय न्यायाधीशको कल्पना गर्छ।

 

गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता नहुने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको छ। त्यस्तै आममाफीको प्रक्रिया फेरिएको छ। आजसम्म निश्चित कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई सरकारले रोजीरोजी छोड्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्थ्यो।

 

अब त्यस्तो हुने छैन। कैदी आफैंले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। त्यसपछि गृह मन्त्रालय सबै निवेदनमा छानबिन गरेर प्रक्रिया पुगेकालाई आममाफी सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

 

नयाँ संहिताले अनुसन्धानमा पनि जोड दिएको छ। अबदेखि प्रहरीले विशेष परिस्थितिबाहेक अदालतको आदेशबिना सजिलै मान्छे पक्राउ गर्न पाउँदैन। अहिलेसम्म प्रहरीले पहिले पक्राउ गर्ने अनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थियो। त्यो निकै सजिलो तर अमानवीय व्यवस्था हो। अपराधीले अपराध कबुल गरेपछि त अरू अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सजिलो थियो। प्रहरीले कबोल गराउन आरोपीलाई यातना दिन्थ्यो।

 

अब त्यस्तो गर्न पाउन्न। कसैले कुनै व्यक्तिविरूद्ध जाहेरी दियो भने पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट उक्त व्यक्ति दोषी हुनसक्ने आधारहरू देखिएपछि मात्र उसलाई पक्रन अदालतसँग आदेश माग्न जानु पर्नेछ। अदालतले वारेन्ट जारी गरेपछि मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ। आशंका गरिएको व्यक्तिकै कारणले अनुसन्धान प्रभावित हुने/प्रमाण लोप हुने/ अपराधी भाग्न सक्ने अवस्थामा भने प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्न सक्छ।

 

कुनै व्यक्तिप्रति गलत नियत राखेर अनुसन्धान गर्न र अभियोजन गर्न पाइन्न।

 

यो कानुनले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको दायित्व बढाएको छ। अभियोजनकर्ताको (सरकारी वकिल)को जिम्मेवारी बढाएको छ। अदालतले जतिखेर तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ। कतिखेर कसलाई पक्रिने अनुमति चाहियो भन्न आउँछ भनेर अदालत चनाखो हुनुपर्छ। 

 

त्यसैले सबैको जिम्मेवारीमा व्यापक वृद्धि भएको छ। सक्षम, सवल, प्रभावकारी  र जिम्मेवार संस्थाको परिकल्पना नयाँ फौजदारी कानुनले गरेको छ।

 

गोपनियता तथा प्रतिष्ठाविरूद्धको कसुरमा पनि कडाइ गरेको छ। यो व्यवस्थालाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित भयो, पत्रकारको हात बाँध्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्।

 

पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्‍यो भने, यो पत्रकारलाई नभई सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी ल्याइएको  कानुन हो।

 

प्रेससम्बन्धी छुट्टै विशेष ऐन छ भने पत्रकारहरूलाई त्यही लागु हुन्छ। यसले असर गर्दैन। तर त्यो कानुनले नबोलेको कुनै कसुर रहेछ भने यो कानुन आकर्षित हुन्छ। किनकी यो त सबैलाई लाग्छ। 

 

पत्रकारले पहिलेजस्तो जोसुकैको जेसुकै फोटो खिच्न, जे पनि रेकर्ड गर्न र जे पनि छाप्न भने पाउन्नन्। यो कानुनले सबै व्यक्तिको निजी जीवन र गोपनियता रक्षा गरेको छ।

 

यति रक्षा त पत्रकारले पनि गर्नुपर्‍यो। उसको पनि जिम्मेवारी त हुनुपर्‍यो।

 

सार्वजनिक व्यक्तिले आफ्नो प्राइभेट ठाउँमा सार्वजनिक हित/अहितबारे गरेका क्रियाकलापको चासो स्वभाविक रूपमा पत्रकारलाई हुँदो हो। त्यस्ता क्रियाकलाप रेकर्ड गर्न, फोटो छाप्न अनुमति त मिल्दैन। अनुमति नलिकन गर्दा कानुन लाग्छ। त्यसका लागि पत्रकारले जोखिम उठाउनै पर्छ।

 

कुनै सार्वजनिक व्यक्तिले निजी ठाउँमा अनैतिक आचरण र  कानुनविपरितका काम गरेको रहेछ र पत्रकारले त्यो भेट्टाएर छाप्यो। यो कुरा अदालतसम्म आइपुग्ने परिस्थिति हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न हो। प्रेससम्बन्धी कानुनले पत्रकारलाई त्यस्ता कामबारे छाप्न अनुमति दिएको छ भने अदालत आउनै परेन। दिएको छैन वा बोलेको छैन भने यो कानुनअनुसार मुद्दा लाग्छ।

 

कसैले पत्रकारमाथि बद्नियत राखेर गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको हवला दिँदै मुद्दा लगाउँछ कि भन्ने डर होला। तर त्यस्तो कुरा अदालतले हेर्छ।

 

कतिपय मुद्दामा अदालतबाट कस्तो व्याख्या हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। पत्रकारले जोखिम मोलेर ल्याएको त्यस्तो समाचारले ठूलो भ्रष्टाचार वा अनैतिक कामको भण्डाफोर भयो भने अदालतले फरक किसिमले पनि हेर्न सक्छ। अमेरिकामा प्रमाण ल्याउन कुनै कानुन मिचेको रहेछ भने त्यसलाई प्रमाणै मान्दैन।

 

कानुनअनुसार कसैलाई सजाय दिनु छ भने प्रमाण पनि वैधानिक तरिकाले खोज भन्छ। बेलायतमा भए गोपनियताको कानुन मिचेकोमा पत्रकारलाई सजाय गर्थ्यो। अनि जसरी खोजेर ल्याए पनि प्रमाण त प्रमाण हो भनेर सम्बन्धित मान्छेलाई पनि सजाय गर्थ्यो। हाम्रोमा कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ।

 

तर यो कानुनलाई लिएर पत्रकारहरू यति धेरै सुक्ष्म र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

 

यो कानुनले राज्य र अन्य संस्थाहरूलाई संवेदनशील हुन जरूरी छ भन्ने सिकाउँछ।

 

राज्यले आफ्ना संस्थाहरूको स्रोतसाधन, जनशक्ति र  क्षमता बढाउनुपर्छ। समग्रमा मुलुकी संहिताले राज्यको दायित्व बढाएको छ।

 

यसले कानुनी राज्यलाई केही महंगो बनाउँछ। तर कानुनी राज्य सस्तो बनाउनु भनेको सुरक्षा, प्रजातन्त्र र विकास महंगो बनाउनु हो। अन्तत: सभ्यता जोखिममा राख्नु हो।

 

त्यसैले, कानुन कार्यान्वयनमा राज्यले बढी खर्च गर्नु नै पर्छ।

 

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसंग सेतोपाटीका लागि शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)

२०७५ भदौ ५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्