Tiwari Bhada Pasal

के हाम्रो मिडियाले यति गर्न सक्छ?

दुर्गा कार्की/सेतोपाटी

भर्खरै भदौ १ गतेको एक राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा पसारिएको बोकाको तस्वीरसहित समाचार छापियो, 'मरेको बाख्रामा कर'।

 

समाचार पढेपछि थाहा भयो, बिमा रकम पाउन सिफारिस लिँदा वडा कार्यालयले शुल्क लिएको रहेछ, दुई सय पचास रुपैयाँ।

 

यसै समाचारभित्र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले 'किसानको ढाड सेक्ने गरी' लगाएको करबारे उल्लेख थियो। नगरपालिकाले बिक्रीका लागि बजार ल्याइने डोकामा १ रुपैयाँ तथा चित्रा र भकारीमा ३ रुपैयाँ 'असुल्ने' रहेछ।

 

त्यस्तै साउन ३१ गते एउटा दैनिक पत्रिकाले 'जीवित भएको प्रमाण लिन कर, गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर' शीर्षकमा समाचार छाप्यो। यसमा मकै पोल्नेदेखि मेहेन्दी लगाउनेसमेतलाई लगाइएको करको लामो सूची थियो। अर्को दैनिकले त 'करको कहर' भन्ने स्तम्भ नै राखेर 'कर आतंक' लाई ठाउँ दिएको छ।

 

यी केही दृष्टान्त मात्र हुन्।

 

केही दिनयता स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लिएकाबारे दिनकै एउटा न एउटा समाचार छापिएकै हुन्छ। कतिपय सञ्चारमाध्यमले अनिवार्य तिर्नुपर्ने कर र सेवा शुल्क तथा दस्तुरको फरक नखुट्याई सबैलाई एकमुष्ट करको टोकरीमा हालिदिएका छन्। कुनै प्रत्यक्ष फाइदाबिना पनि तिर्नैपर्ने कर र प्रत्यक्ष सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने शुल्क वा दस्तुरको भिन्नता बुझाइएको छैन।

 

यसले जनतामा थप भ्रम पारेको छ। करबारे मिडियामा आएका समाचारका बाढीले सामाजिक सञ्जाललाई बगाएको छ। हाँस्दा, रुँदा वा कसैको मुटुमा बस्दा समेत कर लाग्छ कि भन्ने आशयका फेसबुक स्टाटस र ट्वीटमा मजाक गरेर मान्छे संघीयतालाई उडाइरहेका छन्।

 

स्थानीय सरकारले मनोमानी ढंगले करको दर र दायरा बढाउनु अवश्य पनि जायज होइन। त्यसैगरी सिद्धान्त र मान्यताविपरीत अवैज्ञानिक ढ‌ंगले उठाइएको कर तथा शुल्कबारे समाचार सम्प्रेषण गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई आलोचना गर्न पनि मिल्दैन। समाजका बेथितिबारे लेख्नु-बोल्नु मिडियाको कर्तव्य र धर्म हो भन्नेमा यो पङ्क्तिकारको विमति छैन। तर यस विषयमा आएका समाचार र तीप्रति जनमानसको बुझाइ हेर्दा उत्तरदायी समाचार सम्प्रेषण र यसको दीर्घकालीन असरबारे चर्चा गर्नैपर्ने देखिन्छ।

 

सामान्यीकरणको रोग

२०७४ साल माघको चालिसौं अंकमा हिमाल खबरपत्रिकाले हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणको नतिजा छाप्यो। सर्वेक्षण ३७ जिल्लाका ३,६१२ उत्तरदातामा गरिएको थियो। सर्वेक्षणअनुसार ४१ प्रतिशत जनसंख्याले अझै संघीयताबारे 'केही बुझेकै' रहेनछन्। १३.१ प्रतिशतलाई संघीय शासन व्यवस्था के हो भन्ने 'थाहा रहेनछ'। १३.८ प्रतिशत जनताले मात्र संघीयतालाई 'जनताले आफ्नो ठाउँमा आफैं शासन गर्ने प्रणाली' भन्ने बुझेका रहेछन्।

 

यस्तै खाले सर्वेक्षण देशका करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधिबीच पनि हुन सकेको भए धेरै रोचक तथ्य बाहिर आउँथे होलान्। किनकी धेरै उम्मेदवार संघीयताबारे एकदमै सतही बुझाइ बोकेर चुनावमा होमिएका थिए। धेरैलाई आफ्नो भूमिका के हुने भन्नेबारे सामान्य जानकारी पनि थिएन। यसका लागि साविकको केन्द्रीय सरकारको कमजोर पूर्वतयारी धेरै हदसम्म जिम्मेवार थियो।

 

आज स्थानीय सरकार एक वर्ष पूरा गरेर नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्दै जाँदा संघीयता भनेको के रहेछ भन्ने बिस्तारै बुझ्दैछन्। तर याद राख्नुपर्ने के भने, ‘संघीयता’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि मात्र होइन। दलका शीर्ष नेता, संविधानविद लगायत सबै सरोकारवालानिम्ति नयाँ कुरा हो।

 

यसको अध्ययन-अभ्यास गर्नेले पनि राम्रोसित बुझिनसकेकाको अवस्थामा यसका प्रक्रिया र कार्यविधिहरू आलोचकहरूले झनै बुझेका छैनन्। अझ, सामाजिक सञ्जालको नदीमा बल्छी हानेर रिट्वीट, फेब र लाइकका माछा मार्न रमाउनेमध्ये धेरैले त यसको कखरा पनि बुझेका छैनन्।

 

कुनै पनि नयाँ कुराको सुन्दरता र सामर्थ्य त्यसले आफूसितै ल्याउने चुनौती, नयाँ अनुभव र सिकाइ हो। लामो समय जनप्रतिनिधित्वको कुनै अभ्यास हुन नसकेको मुलुक संघीयताको नयाँ भर्‍याङ चढेर माथि जान खोजिरहेको छ। यो नयाँ भर्‍याङ चढ्ने क्रममा देखिएका अन्योल, अलमल र गल्ती औँल्याएर केही मान्छे ‘संघीयता फेल हुने भयो’ भनेजस्तो देखिन्छन्। जानेरै नियतपूर्वक त्यसो गर्ने पनि छन्। नबुझी स्यालको हुइँयामा साथ दिनेहरू पनि छन्।

 

तर गल्ती त्यसरी कराउनेहरूको होइन। गल्ती त संघीय सरकारको हो, जसले जनता (र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत) लाई कुरा बुझाउने कामको प्रभावकारी सुरूआत गरेकै छैन।

 

एकपटक सोचौं त, देशमा कति स्थानीय सरकार छन्? तीमध्ये कतिमा मरेको बाख्रामा कर लगाइएको छ? कतिमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका लागि हजार रुपैयाँ शुल्क छ? कतिमा मेहेन्दी लगाउने र मकै पोल्नेको गुजारा हर्ने गरी कर लिइएको छ? कतिवटाले भैंसी, कुखुरा र चल्लामा कर लगाएर जनताको 'ढाड सेकेका' छन्?

 

७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये बढीमा ५३ वटाले त्यसो गरेका होलान्। वा शंकाको सुविधा दिएरै भन्ने हो भने पनि १०० वटाले जथाभावी कर तथा सेवा शुल्क, दस्तुरजस्ता लगाएका होलान्। तर ठ्याक्कै कतिवटा स्थानीय सरकारले किन यसरी कर लगाए भन्ने खोतलेर समाचार लेखिएको छैन। किनभने हाम्रा अधिकांश सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यको तुलनात्मक अध्ययन र गम्भीर विश्लेषण गर्न-गराउनमा भन्दा हल्लामा बढी चाख भएको देखिन्छ।

 

यतिमात्र होइन, अहिलेका समाचारको स्वर दुई तरिकाको छ। एउटा, केही स्थानीय सरकारको गल्तीलाई सबैको बदमासी जसरी 'हाइलाइट' गरिदैंछ। अर्को, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुखसुविधा बढाउन, भ्रमण गर्न, गाडी किन्न, हेलिकप्टर चढ्न वा पेट भर्न मात्र यसरी कर उठाइरहेका हुन् भनेजसरी समाचार सम्प्रेषण हुँदैछ।

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नेमा भ्रष्टाचारीबाहेक कसको दुईमत होला र? तर स्थानीय सरकारले कर उठाएको भ्रष्टाचार गर्नकै लागि हो भनेजसरी देखाइनुले मिडियाको नियत र जिम्मेवारीपनप्रति पनि प्रश्न उठेको छ।

 

हामी तिनै जनता हौं, जो आफ्नो घरको अलिकति चर्केको भित्तो देखाएर सिंगै घर लडेका भूकम्पपीडितसित समानताको हक खोज्छौं। भ्रष्टाचारी छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि ‘पछिलाई सजिलो हुन्छ’ भनेर खराब नेताका लागि भोट माग्न हिँड्छौं। कर त झन् रहरले होइन, करले तिरिने कुरा हो। तिर्नुपर्ने कुराका लागि कोही पनि खुसीसाथ अगाडि आउँदैन। अझ हामी त कर तिरेर नेताहरूलाई उपचार गराउन विदेश पठाउन अभ्यस्त मान्छे, करबारे सकारात्मक धारणा हुने कुरै भएन।

 

हो, केही स्थानीय सरकारले साँच्चै जनतालाई मर्का पर्ने गरी त केहीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर लगाएका छन्। यसको खबरदारी हुनुपर्नेमा कसैको दुईमत छैन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, विज्ञहरूले भनेका छन्, लामो समयदेखि करको दर तथा दायरा पुनर्विचार गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा एक्कासि स्थानीय सरकारले ल्याएको फेरबदलले जनता आत्तिएका छन्। कर तिर्ने बानी छुटिसकेकाहरू आक्रोशित छन्।

 

यस्तै करदातासँग दुईचार कुरा गरेका भरमा ‘संघीयता आएर झन् दुःख भयो’ भन्ने प्रकृतिका समाचार मात्र आउँदा राम्रो काम गरिरहेका अधिकांश स्थानीय सरकारप्रति अन्याय हुन जाँदैन?

 

त्यतिमात्र होइन, कर लिनै नहुने जसरी समाचार सम्प्रेषण गरेर हामीले जनतामा संघीयताबारे वितृष्णा मात्र रोपिरहेका छैनौं, जथाभावी कर नलिने अरु स्थानीय सरकारलाई समेत बदनाम गराएका छौं। उनीहरूलाई काम गर्न गाह्रो बनाइरहेका छौं।

 

निर्देशन कि सहयोग?

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन सरकार हुने भनेको छ। यिनै सरकारले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म दिइएका अधिकारको आधारमा राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने भनेको छ। एकल र साझा गरी दुई खाले यी अधिकार विभिन्न तहका सरकारले कानून बनाएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।


धारा ६० ले स्पष्ट भनेको छ- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। तर कर लगाउँदा राष्ट्रिय नीतिलगायत छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई प्रतिकूल हुनु हुँदैन। एक प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा हुने वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तार बिना रोकटोक हुनुपर्छ। यसमा कर, शुल्क, दस्तुर, महशुल आदि लगाएर कुनै किसिमको बाधा अवरोध वा भेदभाव गर्न पाइने छैन।

 

तर वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारलाई रोकटोक नगरी आफ्नो आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने कसरी? जनताको 'ढाड नसेकाई' आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व उठाउने कसरी? संघीय र प्रादेशिक सरकारले दिएको कामचलाउ 'अनुदान' बाट विकासका भोका जनताको चित्त बुझाउने कसरी?

 

यी 'कसरी' को उत्तर दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले हो। तर ऊ अझै संविधानको गर्भबाट आधा मात्र ज्यान बाहिर निकालेजसरी अधकल्चो भएर बसेको छ। यसलाई पूर्णता दिने संघीय सरकार भने आफ्नो अधिकारक्षेत्रको काम गर्न छोडेर जनप्रतिनिधिको काम गराइसँग 'असन्तुष्टि' पोख्दै हिँडिरहेको छ।

 

र, मिडिया लगायत नागरिक समाज स्थानीय सरकारको जथाभावी 'कर आतंक' रोक्न संघीय सरकारको 'हस्तक्षेप' गुहार्दैछन्। संघीय सरकारको उर्दी नमानेकोमा स्थानीय सरकारहरू 'अटेरी' भएको रिपोर्टिङ गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठानिरहेका छन्।

 

स्थानीय सरकारहरूलाई अहिले संघीय सरकारको निर्देशन होइन, सहयोग चाहिएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिएर सहयोग। वित्तीय हस्तान्तरण बढाएर सहयोग। कर्मचारी समायोजनलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाएर सहयोग। कर तथा गैरकर उठाउनेबारे समन्वयात्मक भूमिका बढाएर सहयोग। हाम्रो जोड यी कामका लागि संघीय सरकारलाई खबरदारी गर्नपट्टि ज्यादा लाग्नुपर्ने होइन?


स्थानीय तहः अलमल्ल, विवश र निस्सहाय

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई सघाउने कार्यक्रममा केही महिनाअघि म हुम्ला गएँ। दुई महिना हुम्ला बसाइमा मैले त्यहीँको एउटा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले पास गरेको 'विनियम' हेर्ने मौका पाएँ। जहाँ विद्यालय समयमा चुरोट-रक्सी खानेलाई पाँचदेखि तीस हजारसम्म जरिवाना र कतिमा त कैद सजाय पनि तोकिएको थियो।

 

हुम्लाजस्तो नियमित आम्दानी स्रोत नभएको ठाउँमा यो निकै ठूलो रकम हो। पूर्णरुपमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बनाइएको कानुन फर्म्याट र प्रक्रिया समेत नमिलेको उक्त 'विनियम' बारे पास गर्ने जनप्रतिनिधि र सीमित कर्मचारी बाहेक अरूलाई जानकारी थिएन।

 

तर उक्त गाउँपालिकाले यो जानेर गरेको थिएन। यहाँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेका नमूना कानुन उपलब्ध थिएन। भएको भए, गाउँपालिकाले ऐन र विनियमबीच भिन्नता बुझ्न सक्थ्यो होला। सायद यस्तो कानुन बनाउने थिएन होला।

 

कतिपय स्थानीय सरकारले नजानेरै व्यक्तिगत घटना दर्तामा पनि शुल्क लगाएका थिए। यससम्बन्धी भएको कानुनी प्रावधानको जानकारीसहित पन्जीकरण विभागको निर्देशनपछि आफ्ना गल्ती उनीहरूले सच्याएका उदाहरण पनि हामीसामू छन्।

 

यतिखेर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, नेपाल अहिले संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्तै प्रारम्भिक चरणमा छ। जसरी जनतामा व्यवस्था परिवर्तनपछि आजको भोलि नै कायापलट हुन्छ भन्ने भ्रम छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उत्तिकै अलमल छ।

 

स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमा बल्ल १ वर्ष बितेको छ। स्थानीय सरकार चुनाव प्रदेशभन्दा पहिले भएको हो। संविधानतः स्थानीय सरकारले धेरै क्षेत्रका अधिकार प्रयोग गर्न पहिले प्रदेश तथा संघीय कानुन बन्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले पनि स्थानीय सरकारको धेरै समय अन्यौलमै बितेको कुरा बिर्सन हुँदैन।

 

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई आलोचना होइन, सहयोग चाहिएको छ। नितान्त राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कतिपय जनप्रतिनिधि संविधानले दिएको अधिकार र आफ्ना कामकर्तव्यबारे नै स्पष्ट छैनन्। अधिकार छ भनेर बुझेकाहरू पनि ती अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नजानेर अलमलमा छन्।आन्तरिक स्रोतका उपाय अत्यन्त न्यून भएको हुम्लाजस्ता दुर्गमका स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व कसरी जुटाउने भनेर पिरिएका छन्।

 

अलिकति सुगमकाहरू नयाँ राज्य संरचनालाई नै सबै समस्याको 'प्यानेसिया'जस्तो मानेका विकासका भोका जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्ने भनेर अताल्लिएका छन्। स्थानीय सरकारको करको कोकोहोलो अलिकति यही पीर र अत्यास, अनि धेरै यो अत्यास व्यवस्थापन गर्न नजान्दाको परिणाम हो।

 

तर केही स्थानीय सरकारले चर्को कर लगाए भन्दैमा हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो। कर तथा गैरकरबापत लिएको रकम केमा, कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जनताले नजिकबाट नियाल्न सक्छन्। आफूले तिरेको रकमबापत स्तरीय सेवासुविधा पाए जनता आफैं चुप लाग्छन्। होइन भने अर्को चुनावमार्फत् जनप्रतिनिधिलाई सजाय दिने विकल्प उनीहरूसँग छँदैछ।

 

यसबाहेक जनता विरोधस्वरुप उक्त ठाउँ छोडेर आफूलाई उपयुक्त लागेको अर्को ठाउँ जान सक्छन्, जसलाई संघीयतामा 'भोटिङ बाई फूट' भनिन्छ। यो तरिका जनताले प्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन मानिन्छ। स्थानीय सरकारलाई जनताका सेवासुविधाको दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने यो राम्रो उपाय हो।

 

संघीयताप्रति संशय

२०७१ सालमा संवैधानिक कानुनको कक्षामा मैले पहिलोपटक संघीयताका चुनौतीबारे पढेँ। त्योबेला देश फेरि अर्को दलदलमा भासिँदैछ भन्ने डरले आत्तिएकी थिएँ। शिक्षकले मेरो मनमा संघीयताप्रति डर र आशंका रोपिदिनुभएको थियो। चुनावमा भोट हालेर लगभग ६ महिना प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरकारसँगै काम गरिसकेपछि पनि म अझै पूर्णरुपमा त्यो डरबाट बाहिर निस्कन सकेकी छैन। किनकी, यो डर र आशंका धेरै हदसम्म जायज छ।

 

करका बारेमा अहिले आएका समाचारले हिमाल खबरपत्रिकाको सर्वेक्षणमा आएझैं संघीयताबारे बुझ्दै नबुझेका ४१ प्रतिशत र केही थाहै नभएका १३ प्रतिशत जनताको मनमा झन् डर थपेका छन्। संघीयताले देश टुक्रिन्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ अथवा देशले धान्न सक्दैन भनेर बुझेका मजस्ता कैयौंको आशंकालाई मलजल गरिरहेका छन्।

 

तर मैले साँवा अक्षरसम्म राम्ररी फुटाल्न नसक्ने जनप्रतिनिधिसँग काम गरेकी छु। जनताका लागि यतिका समयसम्म केही गर्न नसक्दाका उनीहरूका विवशता र निस्सहायपन देखेकी छु। सँगै मैले अनेक सिफारिस बनाइमाग्न एकाबिहानै जनप्रतिनिधिका बारीमै पुग्ने जनता पनि देखेकी छु। उनीहरूका आँखामा आँखा जुधाएर तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ भन्न सक्ने जनता भेटेकी छु।

 

हिमाल खबरपत्रिकाको सर्वेक्षणमा स्थानीय सरकार आएपछि जनताको काम छिटोछरितो भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। सकारात्मक उत्तर दिने ४३ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामध्ये सबभन्दा धेरै ६२ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका छन्। त्यसैले हुनुपर्नेजति नभए पनि जसका लागि संघीयता अत्यन्तै आवश्यक थियो, उनीहरूमा यसको प्रभाव बिस्तारै देखिन थालेको छ। यसलाई हामीले भत्काउने होइन, प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।

 

हामी अहिले त्यस्तो समय र परिवेशमा बाँचिरहेका छौं जहाँ समाचारको शीर्षक पढेर मान्छेले धारणा बनाउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ठूलो जमातले यही एउटा शीर्षकको आधारमा अन्टसन्ट ट्विट वा 'मिम' बनाउँछ र इन्टरनेटको दुनियाँमा हेलिदिन्छ। समाचारको शीर्षक समेत नहेर्ने समाजको ठूलो हिस्साले २८० अक्षरको ट्विट र हाँस्यरस भरिएको केही लाइनको 'मिम'को आधारमा जुनसुकै कुराप्रति पनि धारणा बनाउँछ। अहिले करका सन्दर्भमा पनि यस्तै भइरहेको छ।

 

कुनै पनि शासन प्रणाली आफैंमा सही-गलत वा असल-खराब भन्ने हुँदैन। त्यसको बलियो उदाहरण हाम्रोमा लामो समय अभ्यास भएको संसदीय प्रणाली, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र दुई तिहाइको बलियो स्थायी सरकार नै छ। यसको सफलता-असफलता पूर्णरुपमा यसलाई चलाउनेहरूको हातमा भर पर्ने हो।

 

आठ वर्षको अथक प्रयासपछि संविधानले गर्भधारण गरेको संघीयता तिनै तहका चुनावमार्फत् जन्मेर बल्ल बामे सर्दैछ। जस्तो जन्मिए पनि, जसरी जन्मिए पनि यो जन्मिइसकेको कुरा नै हाम्रो यथार्थ हो। यसलाई अब नकार्न सकिन्नँ।

 

हो, संघीयताका जानकारहरूले भनेजस्तै अगाडिको बाटो अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण पक्कै छ। तर योसित आश पनि छ। यहाँसम्म आइपुगेर अब पछाडि फर्कनु अगाडि बढ्नुभन्दा बढी जोखिमपूर्ण र घातक हुन जान्छ। अब हामीसँग संघीय प्रणाली सफल बनाउनुको विकल्प छैन। यो कुरा हामी जति छिटो आत्मसात गर्न सक्छौं, त्यति नै छिटो संघीयताले गति लिन्छ। विकासले गति लिन्छ। र, हामीले आजकाल खुब भन्नेसुन्ने गरेको सम्बृद्धिले गति लिन्छ।

 

यो कुरा जनता र जनप्रतिनिधि दुवैलाई बुझाउनु मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्व हो। तर त्यसका लागि पहिले मिडियाले नै यो कुरा बुझ्नु र आत्मसात गर्नु आवश्यक छ।

 

के हाम्रो मिडियाले यति गर्न सक्छ?

२०७५ भदौ ७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्