Tiwari Bhada Pasal

नेपाल-चीनबीच ऐतिहासिक पारवहन प्रोटोकलमा सहमति

भानुभक्त/सेतोपाटी
नेपाल-चीनबीच ऐतिहासिक पारवहन प्रोटोकलमा सहमति

२२ भदौ । नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल (कार्यविधि) मा सहमति जुटेको छ।

 

यो सहमतिसँगै नेपालका लागि भारतबाहेकको भूमिबाट समुद्रसम्म पुग्ने बाटो खुलेको छ।

 

काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको दुई देशका अधिकारीहरूको बैठकले बिहीबार राति प्रोटोकलमा सहमति जुटाएको हो। सहमतिमा नेपाली पक्षबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजु र चिनियाँ पक्षबाट यातायात सेवा विभागका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

 

तत्काल चीनका ४ सामुद्रीक र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी सामान ल्याउने सक्ने सहमति भएको छलफलमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका सहसचिव सैंजुले जानकारी दिए।

 

‘तत्कालका लागि सुख्खा बन्दरगाहमा ल्हासा, लान्झाउ र सिगात्से प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ,’ सैंजुले भने, ‘सामुद्रीक बन्दरगाहमा नेपालले तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ , झाइजिङ  र सेन्जेन प्रयोग गर्न सक्छ।  आवश्यक परे थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने सहमति भएको छ।’

 

सहमतिअनुसार चिनियाँ बन्दरगाहबाट आएका सामान ल्याउन नेपाली कन्टेनर सिगात्सेसम्म जाने छन्।

 

सिगात्सेसम्म रेलमार्फत् सामान आउँछ। अहिले नेपाली कन्टेनर केरूङसम्म मात्र जान पाउँछन्।

 

‘नेपाल र चीनबीच ६ वटा नाका खुला छन्। तीमध्ये जुन नाकामा पुग्न सजिलो हुन्छ त्यही रूट प्रयोग गर्ने पनि सहमति भएको छ,’  छलफलमा सहभागी अर्का सहसचिव नवराज ढकालले भने।

 

सहमतिअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आएका सामानको चिनियाँ पक्षलाई विद्युतीय बिल उपलब्ध गराए पुग्नेछ। भारतबाट सामान ल्याउन अहिले सक्कली बिल नै पेश गर्नु पर्छ।

 

‘सबै प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ,’ सहसचिव सैंजुले भने, ‘नेगोसिएसनको प्रक्रिया अब सकिएको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेला यसमा हस्ताक्षर हुनेछ।’

 

उनका अनुसार प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको महिना दिनपछि यो कार्यान्वनमा जानेछ।

 

केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेर चीन भ्रमणमा जाँदा सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।  

 

‘त्यतिबेला सामान ल्याउने कुरा भएको थियो। अहिले कसरी ल्याउने भन्ने पनि टुंगियो। यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ सहसचिव सैंजुले भने।

 

२०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग समुद्रसम्म पुग्ने सम्झौता गरेको थियो।

२०७५ भदौ २२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्