Tiwari Bhada Pasal

सूचनाको हकको प्रचलनमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

बोर्णबहादुर कार्की, बरिष्ठ अधिवक्ता
सूचनाको हकको प्रचलनमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

सूचनाको हकको अवधारणा
सार्वजनिक प्रकृतिका सरकारी वा गैर सरकारी निकायहरु नागरिकको हक, अधिकार र हितको लागि हुन् भन्ने मान्यता र अवधारणा विश्वव्यापी छ । यस्ता निकायहरुको प्रत्यक्ष सरोकार नागरिकसँग हुन्छ ।

 

नागरिकका लागि खडा गरिएका यस्ता संस्थाहरुले नागरिकको हितको लागि काम गरिरहेका छन् या छैनन् भन्ने जानकारी राख्ने र बुझ्ने हक नागरिक हक हो । सरकारी वा गैर सरकारी निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हकको अवधारणा हो ।

 

सूचनाको हक र लोकतन्त्र
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक, सरकारी वा गैर सरकारी निकायहरु पारदर्शी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता अहिले विश्वभरी नै सर्वस्वीकार्य बनेको छ । जति यस्ता निकायहरु पारदर्शी हुन्छन् उति लोकतन्त्र जनमुखी र प्रभावकारी हुन्छन् ।

 

पारदर्शिताले नागरिकको पहुँच सार्वजनिक निकायहरुमा पुग्दछ । यसबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायका कार्यहरुको मूल्याँकन गरी गलत कार्यको विरोध र अशल कार्यको समर्थन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।

 

सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण साधन सूचनाको हक हो । यस अर्थमा सूचनाको हक र लोकतन्त्रको कार्यान्वयन एक अर्कासँग जोडिएका सवाल हुन् । सूचनाको हक लोकतन्त्रको नभइ नहुने आधारभूत कुरा हो ।

 

सूचनाको हकको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मान्यता
सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह सम्बन्धी सम्मेलनमा सूचनको हक सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प पत्र नं. ५९ मा “सूचनाको हक स्वतन्त्र आधारभूत मानव अधिकार हुनुको अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको मुख्य कडी हो” भन्ने उल्लेख छ ।

 

सूचनाको हकलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले मान्यता दिन शुरु गरेको यहींबाट हो । यस पछि यही मान्यतालाई मूर्तरुप दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ मा गरिएको पाइन्छ । यो घोषणा पत्रको धारा १९ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ ।

 

यसमा बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र विना रोकतोक कुनै भौगालिक सीमाको अधिनमा नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकार समेत समावेश छ” उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ मा पनि यही कुरा उल्लेख छ ।

 

त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा २१, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा १७, भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १० र १६ मा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।

 

सूचनाको हकलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा मान्यता
सन् १९८१ मा यूरोपेली महासंघले सूचनाको हकलाई मान्यता दिएको थियो भने सन् २००२ मा अफ्रिकी यूनियनले यसलाई मान्यता दिएको थियो । सन् १९९९ मा अमेरिकी राज्य संगठनले बुझाएको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सूचनाको हकलाई उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

 

त्यसैगरी सन् २००० मा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर अमेरिकी आयोगले पनि सूचनाको हकलाई मान्यता दिएको थियो । सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम कानूनी मान्यता सन् १७६६ मा स्विडेनले र सन् १९५३ मा फिनल्याण्डले यस सम्वन्धि कानुन वनाएका थिए ।

 

अहिले विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकका संविधानमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने ९० भन्दा बढी मुलुकहरुमा यस सम्बन्धी कानून बनिसकेका छन् ।

 

नेपालको संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था
नेपाल सरकारको बैधानिक कानून २००४, अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ मा सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था थिएन । यो हकलाई संवैधानिक मान्यता पहिलोपल्ट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा दिइएको हो ।

 

यो संविधानको धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको थियो । यसमा “प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, तर यस धारमा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

 

तर यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि कानून नबनेको कारणले सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन सकेन ।

 

अन्तरिम संविधानमा सूचनाको हक
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको थियो । यसमा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ” उल्लेख गरेको थियो ।

 

यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा सूचनाको हक संम्वन्धी ऐन २०६४ जारी भयो । यो ऐन अनुसार सूचना आयोग बनेपछि सूचनाको हक व्यवस्थित रुपमा प्रचलन हुन शुरुवात भयो ।

 

सूचनाको हक सम्बन्धी कानून
अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वप्रथम २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भयो । यी कानूनमा सूचनाको हक सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ ।

 

सार्वजनिक निकायले तीन तीन महिनामा नियमित रुपमा सूचनको अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने, सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था, सूचना अधिकारीको नियुक्ति, सूचनाको वर्गीकरण, उजुरी, पुनरावेदन, सजाय र क्षतिपुर्ति समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

नेपालको संविधानमा सूचनाको हक
संविधान सभाद्वारा पारित गरिएको नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई वाध्य पारिने छैन” भन्ने उल्लेख छ ।

 

सूचनाको हक र राष्ट्रिय सूचना आयोग
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा प्रचलन गराउनको लागि सूचनाको हक सम्वनधी ऐन २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

सूचनाको हकको अर्थ र महत्व नबुझ्ने जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको मानसिकताको कारणले सुरुका दिनमा आयोगले खास उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेन । केही वर्ष यता यसको सक्रियता बढेको छ र सूचनाको हक प्रचलनमा उल्लेख्यनीय भूमिका निभाउँदै आएको छ ।

 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका निर्णयहरु
सूचनाको हक प्रचलनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । ती निर्णय सूचनाको हकको प्रचलनको लागि कोशेढुंगा सावित भएका छन् । जसमध्ये केही निम्न छन् ।

(१) पुनरावलोकन समितिको कार्य सम्पादन मूल्याँकनको जानकारी दिने भन्ने नेपाल कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आदेश ।
(२) उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपी दिनु पर्ने भन्ने त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नाममा आदेश ।
(३) छानविन प्रतिवेदन दिनु भन्ने न्याय परिषद्को नाममा आदेश ।
(४) पत्रकार जेपी जोशीको हत्या सम्बन्धमा गठित जाचबुझ आयोगको खर्चको फाँटवारीको सम्पूर्ण विवरणका बिल, भरपाईहरु उपलब्ध गराउनु भन्ने गृह मन्त्रालयका सचिवका नाममा आदेश ।
(५) व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई समय सारिणी सम्बन्धी अभिलेख राख्ने भन्ने संसद सचिवालयका नाममा आदेश ।
(६) कर छल्ने व्यापारी बारेको प्रतिवेदन दिनु भन्ने अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश ।
(७) चिनिया जाहाज खरिद सम्वन्धी सम्पूर्ण विवरण उपलव्ध गराउनु भन्ने आदेश ।
(८) अपर कर्णाली सम्वन्धी लगानी वोर्ड र जिएमआर बीच भएको सम्झौता उपलव्ध गराउनु भन्ने आदेश ।
(९) प्राप्ताङ्ग उपलव्ध गराउनु भन्ने लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका नाममा आदेश ।
(१०) मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन उपलव्ध गराउनु भन्ने आदेश ।
(११) जनान्दोलन १ र २ सम्वन्धी न्यायिक छानविन आयोगको प्रतिवेदन दिनु भन्ने आदेश ।

 

सूचनाको हक प्रचलनमा अदालतको भूमिका
संविधान र कानूनद्वारा नागरिक र समूदायलाई प्रदत्त हकहरुको प्रचलन गराउने जिम्मेवार निकाय अदालत नै हो । नागरिक हकको प्रचलनको अवस्था र आवश्यकता अनुसारको भूमिका अदालतले निभाउनु पर्ने हुन्छ ।

 

मुलुकको राज्य व्यवस्था र राजनीतिले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा सूचनाको हक प्रचलनमा अदालतको विशेष भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । सूचनाको हक संविधानमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त जति प्रभावकारी हुन्छन्, त्यति नै सूचनाको हक प्रचलनको लागि उपयुक्त वातावरण बन्दछ

 

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी सिद्धान्त
सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) मा मात्र भएको हो । सो भन्दा अगाडिका संविधानहरुमा सूचनाको हकलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको थिएन ।

 

सर्वोच्च अदालतको यस सम्बन्धमा कस्तो दृष्टिकोण रहेको छ भन्ने कुरा तत् सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित निम्न कानुनी सिद्धान्तबाट प्रष्ट हुन्छ ।

 

प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरु
१. “प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति रेडियोको माध्यमबाट प्रशारण गर्ने र रेडियोद्वारा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना पठाउने एवं अरुका विचार तथा अभिव्यक्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानद्वारा व्यवस्थित विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको आधारभूत अंगको रुपमा रहेको मान्नु पर्ने ।” –माधव कुमार वस्नेत विपक्षी नेपाल सरकार नि.नं.७०१८÷ने.क.पा. २०५८ पृ.३९२

 

२. “राजनीतिक, सामजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक गतिविधि लगायत देशको जल्दोबल्दो र महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी पाउने नागरिकको अधिकार हुने ।” –गणेश कुमार अग्रवाल विपक्षी नेपाल सरकार, २०६२ सालको रिट नं. ३२०८ निर्णय मिति २०६३।१।१८

 

३. “सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारले अपनाएको नीति र गरेका निर्णय र कामहरुको सम्बन्धमा जानकारी दिने एकातिर सरकारको कर्तव्य हो भने अर्कोतिर सूचना माग्ने र पाउने नागरिको अधिकार हुने ।” –अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, विपक्षी नेपाल सरकार २०४८ सालको रिट नं.१८५१ (२०४९।८।३०) संवैधानिक कानुन सम्वन्धी नजिर भाग १०(खण्ड(ग) पृष्ठ १

 

४. “प्रतिनिधिसभा जस्तो गरिमामय संस्थाको असामयिक विघटनको विषय र त्यसको कारण एउटा राष्ट्रिय सरोकार र चासोको विषय हुने । यस्तो विघटनको कारणबारे सर्वसाधारण जनतालई जानकारी नदिनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्म र अवधारणा तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ को भावना अनुरुप नहुने ।” –अधिवक्ता रविराज भण्डारी विरुद्ध नेपाल सरकार, २०५० सालको रिट नं. ३१०५(२०५२।५।१२)

 

५. नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच हस्ताक्षर भएको “कार्ययोजना गोप्य राख्नु पर्ने औचित्य नदेखिँदा उक्त लिखतको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्ने ।” –अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपान, विपक्षी नेपाल सरकार २०५० सालको रिट नं.३१०८ (२०५२।७।१५) संवैधानिक नजिर भाग १० खण्ड (ग) पृ.१६३

 

६. “राष्ट्रिय हक वा दायित्व सिर्जना हुने यस्तो कुनै व्यवहारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग आवश्यक जानकारी माग्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने ।” –योगी नरहरीनाथ विरुद्ध नेपाल सरकार नि.नं. ६१७२ (२०५३।१।१७) ने.का.प. २०५३ पृ.३३

 

७. सार्वजनिक महत्वको मायादेवी मन्दिर पुनःनिर्माणको क्रममा मन्दिरमा अवस्थित ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व राख्ने वस्तुहरु हटाउन र पिपल बृक्ष काटी हटाउनु परेको कार्यको पछाडि रहेको कारण तथा अवस्थाबारे जानकारी राख्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारकै विषय हुँदा नेपाली नागरिकलाई जानकारीको लागि सूचना माग्ने तथा पाउने हक नभएको भन्न नमिल्ने । काशी दाहाल विरुद्ध नेपाल सरकार २०५२ सालको रिट नं. २७७९ (२०५३।७।२१) संवैधानिक नजिर भाग १० खण्ड(क) पृ.४८१

 

८.“प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाा हरेक सरकारी काम कारवाहीको जनताले जस्ताको तस्तै सेन्सर नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन र थाहा पाएको हुनुपर्दछ । आफनो उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउने प्रत्येक परिक्षार्थीको हक भएको हुँदा त्रिविले तोकेको शर्तमा उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउनु पर्ने” त्रिवि रजिट्रार विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोग समेत नि.नं. ८५९४ ने.का.प. २०६८ पृ.६१९ (२०६८।२।४)

 

९. “देवता गुठी निजी प्रकृतिको गुठी देखिएको त्यस प्रकारको गुठीको सम्वन्धमा भएको कुनै पनि विषयको काम कारवाही वारेमा सूचना माग्ने हक तब सृजना हुन्छ जब त्यहाँ धर्मलोपको स्थिति सृजना भएको हुन्छ ।” अधिवक्ता ध्रुव लाल श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार नि.नं.४२५२÷(२०४७।१२।१८) ने.का.प.२०४८

 

१०. “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ ले नेपालका नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार असिमिति भएको नभै प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशले नै त्यो अधिकार उपरको वन्देज निश्चित गरेको पाउने ।” अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध नेपाल सरकार २०४७ सालको रिट नं. ९८९(२०४८।१२।१७) संवैधानिक कानुन सम्वन्धी नजिर पृ.३२०

 

११. “माग गरिएको सूचना बारे नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ ले दिएको हक कुण्ठित भयो भन्न नमिल्ने” नरहरी आचार्य विरुद्ध नेपाल सरकार नि.नं. ४६९५(२०४९।१०।२१ ) ने.का.प. २०५० पृ.८४

 

१२. “सार्वजनिक महत्वको निर्णयको सूचना पाउने अधिकार नागरिकलाई हुनेछ । संविधान वा कानुनद्वारा कर्तव्य तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्न जाँदैन र कुनै अरु निकाय वा अधिकारी समक्ष जान्छ भने त्यस्तो वेसरोकारको निकाय वा अधिकारीले निजलाई सो सूचना दिनु पर्ने वाध्यता नहुने” अधिवक्ता पुरेन्द्र अर्याल विरुद्ध निर्वाचन आयोग नि.नं. २०४८ सालको रिट नं.२२७०(२०५०।१।२) ने.का.प. २०५० नि.नं.४६९० पृ.५९

 

१३. “पारदर्शिता र सूचनाको हकको नाममा व्यक्तिका अन्यन्त निजी सूचनाहरु, समाजमा द्वन्द्वको अवस्था आउने कुराहरु, राष्ट्रिय अखण्डता शान्ति सुरक्षा सँग सम्वन्धित कुराहरु विभिन्न जातजाती सम्प्रदायमा खलल पुग्न जाने कुराहरु, सामाजिक सदभाव खल्बलिने कुराहरुका साथै यस्तै प्रकृतिका कुराहरु जसले व्यक्तिगत विचारलाई लिएर विभाजनको अवस्था देखाउँदछ । तिनीहरुलाई पारदर्शिता र सूचनाको हकको रुपमा खुल्ला गरि दिन नमिल्ने” फ्रिडम फोरम विरुद्ध निर्वाचन आयोग २०६४ सालको रिट नं. ०६३४(निर्णय मिति २०६८।६।४)

 

१४. सूचनाको हक विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वृहत्तर छाता भित्र समावेश रहेको मान्नु पर्ने । राजेश झा अहिराज विरुद्ध नेपाल सरकार २०६७ सालको रिट नं. ०९३३ निर्णय २०६८।४।१५

२०७५ भदौ २३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्