Rara Pharmacy

एक वर्षमा कर्णाली सरकारका उपलब्धि र चुनौति : कुन मन्त्रालयले के गरे ? के व्यहोरे ?

सीता वली /सुर्खेत
एक वर्षमा कर्णाली सरकारका उपलब्धि र चुनौति : कुन मन्त्रालयले के गरे ? के व्यहोरे ?

२०७२ साउन २३ मा पहिलो पटक संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा प्रदेश ६ को स्वरुप अर्कै थियो ।

हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम एउटै प्रदेश थियो । लगत्तै सुर्खेतका युवाको अगुवाईमा सुर्खेतबाट अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनमा अन्य जिल्लाबाट बल थपियो । आन्दोलनले सुर्खेत र जुम्लामा ४ जना शहीद जन्मायो । २०७२ भदौ ४ मा ७ प्रदेश जन्मिए । साविक रुकुमको आधा भागमा अरु ९ जिल्ला थपेर १० जिल्लाको कर्णाली प्रदेश बन्यो । आज यही भूमिमा टेकेर हामीले समृद्ध कर्णालीको सपना देखेका छौं ।


प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले २०७५ फागुन २ गते सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कामहरुको सूची हेर्दा सरकार सञ्चालनमा आशलाग्दो अभ्यास भएको देखिन्छ । यस अवधीमा मन्त्रिपरिषदका ४० बैठक बसेका छन् । जसमार्फत् कर्णालीलाई समृद्ध र कर्णालीबासीलाई सुखी बनाउन विभिन्न कानुनी र संस्थागत बन्दोवस्त गर्ने निर्णय गरिएका छन् ।


एक वर्षमा कर्णाली सरकारले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यो र कस्ता चुनौति के रहे ? यस विषयलाई सेरोफेरोले यसपटकको चौतारीमा स्थान दिएको छ ।


महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्रीCM new

प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले गरेका मुख्य कामहरु के हुन ?


– कर्णाली प्रदेशको दशवटै जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिती भएको छ । संरचनाहरु बनेका छन् ।
– दोस्रो, राजधानी र राजधानीको नामाकरणको टुङ्गो लगाएका छौं ।
– कर्णाली प्रदेशको समग्र मास्टर प्लान डिजीटल म्याप सहित कर्णाली प्रदेशको सम्पुर्ण तथ्याङ्ग संकलन गर्ने कामका लागि आन्तरिक तयारी भएको छ । यो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो महत्वपुर्ण उपलब्धि हो ।
– हिल्सा सुर्खेत जमुनाहा फास्ट ट्रयाकको काम अगाडि बढाउनको लागि चाईनिज सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौं । त्यसको अध्ययन पनि चाईनिज सरकारले गरिरहेको छ । अबको एक महिनाभित्र हामीलाई चाईनिज सरकारले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाउंदैछ । त्यसपछि डिपिआरमा जान्छौ र निर्माणमा जान्छौ ।
– यो वर्षलाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छौं । र यसको मुुख्य उदेश्य भनेको पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार गर्नु हो । कर्णालीको प्रचार भएको छ । त्यो पनि उपलब्धि मान्नुपर्दछ ।
– सिधा काठमान्डौसंग सुर्खेतको हवाई सम्पर्क थिएन । प्रदेश सरकार बनेपछि त्यो काम पुरा भएको छ । यसलाई पनि मुख्य उपलब्धिको रुपमा मान्नुपर्दछ ।

 

चुनौतीहरु ?

– चुनौतिहरु धेरै छन् । तर सबैभन्दा मुख्य समस्या परम्परागत सोचले समस्या भएको छ । अहिलेको बजेट पनि पुुरानै शैलीको भयो जसले गर्दा समस्या भएको छ । आवश्यकतालाई पहिचान गरेर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
– जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदा धेरै समस्या भयो ।
– संरचनागत समस्या ।
– आवश्यक कानुन निर्माणको समस्या छ । एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुनहरु हामीले बनाउन पाउँछौं तर साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुनहरु बनाउन पनि नपाउने र संघले पनि मापदण्ड नतोकिदिएको हुनाले समस्या भएको छ ।
– संविधानमा भनिएको छ । सम्पुर्ण प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई हुनेछ । तर अहिले सम्म प्रहरी प्रदेशको मातहतमा छैन जसले गर्दा शान्तिसुरक्षामा समस्या भएको छ ।
– संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि कटौति गर्ने नियत संघिय सरकारको छ । जसले गर्दा केहि कामहरुमा जटिलता आएको छ ।
–सचिवहरु संघको मातहतमा रहने भएकोले समस्या भएको छ । जसको मातहतमा कर्मचारी छन् उसैको उत्तरदायित्व बहन कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।


आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

अब कर्णाली प्रदेशले कामको कार्यक्षेत्र  बांडफांड गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छ । साना योजना स्थानिय सरकारले, मझौला योजना प्रदेश र ठुला वा मेघा प्रोजेक्ट, योजना संघियले गर्ने गरी प्रदेश अगाडि बढ्ने छ । जसले गर्दा प्रदेशमा सम्मृद्धि ल्याउन सहज हुनेछ ।

 

दल रावल, सामाजिक विकास मन्त्रीDala Rawal

प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा यहाँको मन्त्रालयले गरेका मुख्य कामहरु के हुन् ?


– पहिलो वर्ष नयां पनि भयो । त्यस्तो उल्लेखनीय कामहरु त भयो भन्ने छैन । तर पनि यो वर्ष अवधिमा परिणाम मुखी बजेट निर्माण गर्‍यौं । नीति कार्यक्रम बनायौं ।
– प्रदेशका १४ जना महिलालाई हवाई सेवा मार्फत अस्पताल सम्म ल्याई जिवन दान गर्न सक्यौं ।
– विकासका गोरेटोहरु तय गर्‍यौं । विशेषगरी सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्र्तरगत सामाजिक सुरक्षाका विषयहरु छन् । कर्णाली प्रदेशमा आगामी दिनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने स्पष्ट गोरेटो तयार पारेका छौं । कतीपयका डिपिआर बनाएका छौं । जसले गर्दा आगामी दिनमा जनतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहजता दिने छ ।
– शिक्षामा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिएका छौं ।
–स्वास्थ्यमा राम्रो स्वास्थ्य सल्लाहकार समिती गठन गरेका छौं । र कर्णाली अस्पताललाई ३ सय बेडको बनाउंदै छौं । अन्य जिल्लामा ५० बेडका अस्पताल बनाउंदै छौं । त्यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिनु पर्दछ ।


चुनौतीहरु के भए ?

–नयां सरकार भयो कुर्चि र टेबल आफै राखेर पद बहाली गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्था देखी प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरुमा सरचना तयार गर्नु, नीति कार्यक्रम बनाउनु सबै चुनौतीका रुपमा रहे ।


आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

यो एकवर्षको अवधिमा निकै कुराहरु सिकाई भएको छ । आधार संरचनाहरु समेत तयार भइसकेको छन् । आधार संरचनाले उपरी संरचना निर्माण गर्ने हो । अब हामी दोस्रो वर्ष देखी जनताले अनुभूत गर्नेगरी विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउंछौं ।

 

बिमला केसी, भुमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रीBimala KC

प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पुरा हुँदा यो अवधिमा यहाँको मन्त्रालयले गरेका मुख्य कामहरु के हुन् ?

– २४ वटा विभिन्न विधेयकहरु निर्माण गरेको छ ।
– ४ हजार दुध ढुवानीको लागि एउटा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण ।
– १४ वटा सहकारी भवन निर्माण तथा संकलन केन्द्र स्थापना ।
– हेलो किसान सरकार कार्यक्रमको संञ्चालन तथा जनताको गुनासो र समस्या समाधान गरी विज्ञसंग किसानलाई टोल फ्रि नम्बरमा फोनिङ कार्यक्रम ।
– २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनको लागि २४ वटा कार्यविधीको निर्माण ।
– विधीको शासन पारदर्शितामा सम्पुर्ण कामकाजको सुरुवात गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा कामको जिम्मा दिएका छौं ।
–बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा अगाडि बढाइएको, केहि जिल्लामा मौसमी प्रतिकुलताका कारण काम गर्न कठिनाई भएका कारण ढिलाई भएको छ । केहि ठांउमा कर्मचारीको अपुर्णताका बाबजसत पनि ७० प्रतिशत कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।
– मन्त्रालयको साढे दुई अर्ब बजेटमा ७५ प्रतिशत अख्तियारी गई सकेको र ९० प्रतिशत फिल्ड भेरीफिकेशन भईसकेको र ७० प्रतिशत सम्झौता भई अगाडि बढिसकेको छ ।

चुनौतिहरु ?

–विगतमा कुषी क्षेत्रमा संञ्चालन गरिंदै आएका विकेन्द्रित तथा टुक्रे कार्यक्रमहरुको लामो अभ्यास र परम्पराका कारण हाल बिनियोजन गरिएका ठुला र सामुहिक उत्पादन तथा पालनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ ।
– भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न र भुूमी प्रशासन संचालन गर्न स्पष्ट अधिकारहरु प्राप्त नभएकोले सम्बन्धित कार्यसञ्चालन गर्न कठिनाई भएको छ ।
– योजना तथा कार्यक्रमलाई दोहोरिन नदिन नीति नियमलाई एकरुपतामा ल्याउन बजेटलाई पारदर्शी, परिणाममुखी बनाउन अनुगमन र मुल्यांकन लाई प्रभाबकारी बनाउन तीन तहका सरकार बिच सहकार्य र समन्वयको पाटो स्पष्ट संरचना सम्पन्न नभएको ।
– जनताको बढि सरोकार रहेको भूमी सम्बन्धि भूमी हिन, सुकुम्बासी, लालपुर्जा विहिन, हलिया, ऐलानी, गुठि, अव्यवस्थित बसोबास र जनयुद्धकालीन समयमा जनसत्ता द्धारा दर्ता गरिएका घरबास र जमिन लगाएत सम्पुर्ण समस्याहरु समाधान गर्न ठुलो ईच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढाईएका प्रयत्नहरु संघिय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहलाई अधिकारहरु दिन ढिलाई गरेका कारण केहि गर्न नसकिएको ।

 

नन्दसिं बुढा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीNandasing Budha

प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा हुँदा यहाँको मन्त्राललयले गरेका मुख्य कामहरु के छन् ?

– एउटा त हामीले कर्णाली रारा पर्यटन भ्रमण वर्ष २०७५ बैशाख १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीबाट गरियो । यसको उपलब्धि थुप्रै भएको छ । देशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत कर्णालीको राराताल भनेपनि प्रख्यात भएको छ ।
– त्यस्तै प्रदेशमा रहेका पर्यटकिय क्षेत्रहरुको पहिचान र त्यसको पुर्वाधार विकासका लागि जोड ।
– प्रदेशभित्र विभिन्न स्थानमा पर्यकट प्रव्र्रद्धनका लागि सहयोग ।
–कर्णाली पर्यटन भ्रमण वर्ष २०७५ लाई सफल बनाउन रारा र शेफोक्सुण्डोमा सम्माननिय उपराष्ट्रपती ज्युको प्रमुख आतिथ्यतामा पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
– कर्णाली प्रदेशका मुख्य पर्यटकिय स्थलहरुको प्रचारप्रचारका लागि विभिन्न होडिङ्ग बोर्ड, पोष्टर पम्पलेट हरुको टांसियो ।

 

चुनौतीहरु ?

यो अवधिमा प्रादेशिक ऐन नियम र कार्यविधी नबन्दा कार्य गर्न समस्या भयो ।
नयां संरचना अनुसार कर्मचारीको अभाब ।
पुर्वाधार विकासको कमीले जस्तै बाटोघाटो को समस्या हुंदा सहज रुपमा आवात जावतमा कठिनाई ।

 

नरेश भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीNaresh Bhandari

एक वर्षमा यहाँको मन्त्रालयले गरेका मुख्य कामहरु के हुन् ?

– कानुन निर्माण ।
– मन्त्रालयमा प्रहरीको संरचना निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।
– बाढि पिडितहरुको पुर्नस्थापनाको कार्य शुरु गरिएको छ ।
–डिजिटल विद्यालयका लागि सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
–मन्त्रालयलाई लेशपेपर गराईएको छ । हामीले पेपर प्रयोग गर्दैनौ ।

चुनौतीहरु के रहे ?

केहि संरचनागत चुनौतीहरु रहे ।
कर्मचारीहरुको अप्रयाप्तता भइरह्यो । आवश्यक कर्मचारी भएनन् । खासगरी संघिय कानून नबन्दा प्रादेशिक कानुन बनाउन ढिला भयो ।

 

खड्क खत्री,  भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीKhadga Khatri

एक वर्षमा यहाँको मन्त्रालयले गरेका मुख्य कामहरु के हुन् ?

– विभिन्न पुल, बाटोको बिस्तृत सर्भे र सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । लगभग ६० प्रतिशत सर्भेका कामहरु भएका छन् ।
–विभिन्न खानेपनी तथा अन्य कामहरुको टेन्डर हुने काम भएको छ । ।
–त्यस्तै विभिन्न उपभोक्ता समितीहरुबाट १० लाख भन्दा तलका योजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि निर्देशन भएको छ ।


चुनौतीहरु के रहे ?

पहिलो वर्ष भौगोलिक विकटता, बजेटको अभाब, असिमित मागहरु भएको कारण तथा कर्मचारी अभावका कारण खास उपलब्धि गर्न सकेका छैनौं ।
बजेट बिनियोजन भयो । कात्र्तिक मंसिरमा हामीहरुले ब्रेक डाउन गर्नुपर्ने अबस्थाको सिर्जना भयो । हाम्रो संगठन संरचना कुनैपनि थिएन । कानुन पनि प्रयाप्त नभएका कारण र बनाउँदा पनि बाझीने कानुन भएकोले समस्या भयो । अझै भन्नुपर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नै एउटा विकासका निम्ती बाधक बनेको छ ।


हिजो देखी बनेको कानुन पुन संसोधन हुन सकेको छैन । संरचना पनि छैन । सचिव पनि केहि समय आउनु भएन । आइहाले पनि रिटाएरको अबधि पुगेका, सचिवहरु आउनुहुन्छ । यो एक वर्षको अवधिमा कर्मचारी नआउँदा सबैभन्दा समस्या भयो । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगत सामाजिक कामहरु नहुने र निर्माणका र ढिलो प्रगती देखिने खालका कामहरु हुने भएकोले पनि ठुला प्रगती केहि भएका छैनन् ।

 

राम प्रसाद थपलिया, प्रमुख सचिबRam Prasad Thapaliya

प्रदेश सरकारको एक वर्ष भयो । प्रशासकिय सहजता/सहजता के भए ?

१ सय ८ वटा प्रशासकिय संरचना खडा गरेका छौं । यस्ता संरचनाहरुमा केन्द्रिय सरकारले  नै कर्मचारी खटाएको छ । प्रदेशमा संरचना जिल्ला जिल्लामा खडा गरेको छौं ।


कृषीज्ञान केन्द्र, पशु केन्द्र, खानेपानी, सिंचाई लगाएतका संरचनाहरु जिल्ला जिल्लाहरुमा खडा भएका छन् । भौतिक पुर्वाधारको कार्यलयहरु खडा गरेका छौं । यी कार्यालयहरु र स्थानिय तहहरुसंग पनि निकटतम् सम्बन्ध स्थापित गरेर कर्णालीको मुहार फेर्न सकिन्छ ।

 

चुनौतीहरु कस्ता थिए ?

केन्द्रिय सरकारले खटाएका कर्मचारीहरुलाई नै हामीहरुले कामका लगाउनु पर्ने अवस्था थियो । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विकास भनेको सडक निर्माण तथा भौतीक पुर्वाधार निर्माण नै थियो ।

 

त्यसमा १२ सय आयोजनाहरु बजेटमा राखिएपनि प्राविधीक कर्मचारीहरुको धेरै कमिका कारण सरकारले त्यो कामहरु गर्न सकेको छैन । अहिले पनि प्राविधीक कर्मचारीहरुको धेरै कमी भएको सरकारको ठम्याई छ ।

 

ढुण्डिप्रसाद निरौला, सचिव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयDhundi Prasad

यो एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले गरेका राम्रा कामहरु के हुन ?

- हामीहरुले समान ढंगले बजेट निर्माण गरेका छौं ।
- प्रदेशमा बनेका सबै कानुन मध्ये आधा कानुन त हाम्रै मन्त्रालयबाट निर्माण भएका छन् ।
- विशेष गरी हाम्रो मन्त्रालयबाट अर्थ सम्बन्धि कानुन निर्माण गरिएको छ ।
- कर्मचारीहरु परिचालन गरिएको छ ।
- अर्थ मन्त्रालयबाट भौतिक पुर्वाधार विकासका कामहरु नभएपनि अन्य नीति निर्माणका कामहरु विशेष रुपमा भएका छन् ।

 

चुनौतीहरु के भोग्नु भयो ?

काम गर्ने क्रममा चुनौतीहरु छन् नै । त्यसमा पनि आवश्यक प्राविधीक कर्मचारीको अभाबमा काम गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ । संघले कानुन निर्माणका लागि निर्देशन नदिनु नै चुनौती भएको छ ।

२०७५ चैत २२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्