Rara Pharmacy

कर्णाली प्रदेशको एक बर्ष : नाममा पहिलो काममा कति ?

कमलराज लम्साल/प्राची
कर्णाली प्रदेशको एक बर्ष : नाममा पहिलो काममा कति ?

संविधानको गर्भमा कर्णाली
२०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जननिर्वाचित संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पायो । २ बर्षका लागि गठन भएको संविधानसभा २ बर्ष आयु थपेर २०६९ जेठ १४ मा विघटन भयो । २०७० मंसीर ४ मा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाको सबै प्रकृया र उपलब्धीको जिम्मेवारी लियो ।


संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्ताबेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम राज्यको पुनर्संरचना थियो । सीमाना हेरफेर गर्नु सहज काम थिएन । जनमानसमा पुरानै संरचनाले जरा गाडेको थियो । कसैले आफ्नो पकड गुमाउन चाहँदैनथ्यो र चाहँदैन पनि ।

 

देशभित्रै विभिन्न आन्दोलन भए । संघीयतालाई मुलुक टुक्र्याउन लागेको भनी प्रचार पनि गरिए । त्यसो हैन भनेर बुझाउन पनि कसैले चाहेन वा सकेन । जनतालाई बुझाउन नसक्नुको पनि कारण थियो । त्यो हो हामीसंग संघीयताको ठोस खाका नहुनु । छलफल गर्दै जाँदा आजको राज्य संरचनाको खाका कोरिएकोमा दुई मत छैन । हामीले यसलाई संघीयताको मौलिक मोडेल भन्न सक्छौं ।

 

२०७२ साउन २३ मा पहिलो पटक संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा प्रदेश ६ को स्वरुप अर्कै थियो । हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम एउटै प्रदेश थियो । लगत्तै सुर्खेतका युवा राजनीतिज्ञ तेजविक्रम बस्नेतको अगुवाईमा सुर्खेतबाट अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनमा अन्य जिल्लाबाट बल थपियो । आन्दोलनले सुर्खेत र जुम्लामा ४ जना शहीद जन्मायो । २०७२ भदौ ४ मा ७ प्रदेश जन्मिए । साविक रुकुमको आधा भागमा अरु ९ जिल्ला थपेर १० जिल्लाको कर्णाली प्रदेश बन्यो । आज यही भूमिमा टेकेर हामीले समृद्ध कर्णालीको सपना देखेका छौं ।

 

खस राज्यको निरन्तरता
कर्णाली राजनीतिक रुपले समृद्ध प्रदेश हो । जुम्ला केन्द्रमा ११ देखि १४ औं शताब्दीसम्म खस मल्ल राजाहरुले राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास छ । यहाँ भेटिएका शिलालेख, अन्य प्रमाण र किंवदन्तीले कुरुक्षेत्रको युद्ध लडेका पाण्डवहरु जुम्लासम्म पुगेको पाइन्छ । उनीहरु त्यहाँका राजा विराटको दरबारमा कामदारको रुपमा गुप्तबासको अवधी व्यतित गरेको भन्ने जनश्रुति छ । यसका थप प्रमाणहरुको रुपमा यस क्षेत्रमा भेटिएका अक्षराँकित प्रस्तर खम्बाहरुलाई लिन सकिन्छ ।

 

यसका अलावा सिंजाका तत्कालीन राजाको हिउँदे दरबार दैलेखको दुल्लुमा रहनु, सिंजा नेपाली खस भाषको उद्गम क्षेत्र हुनु, विभिन्न थरको विकास राज्यसत्ता र राजकीय अधिकारसंग सम्बन्धित हुनु कर्णाली सरकारका विरासत हुन् । रुकुमकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतको गढी लगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका किल्ला तथा दरबारले पनि कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राज्य रहेको देखिन्छ ।

 

सरकार भूगोल र जनताबीचको सम्बन्धसेतु हो । प्राचीन समयमा समेत कर्णालीमा सरकार हुनुको खास अर्थ हो– यस क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्व । यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि कर्णाली राज्य सञ्चालनको पुरानो अनुभव भएको प्रदेश हो । यहाँ राजनीतिक सचेतना कायम छ । र, यो नै कर्णाली प्रदेश सरकारको सबल पक्ष हो ।

 

२०७४ फागुन ३ मा गठित संघीय नेपालको पहिलो कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुककै ठूलो प्रदेश सञ्चालनको अभिभारा लिएका छन् । यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा, जनतामा रहेको राजनीतिक चेतना तथा भाषिक, साँस्कृतिक र प्रशासनिक निरन्तरता नै प्रदेश सरकार सञ्चालनका स्रोत हुन ।

 

यहाँका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका ७१८ वडामा बस्ने १६ लाख जनताको सपना यही सरकारले पूरा गर्ने हो । किनभने शासन सञ्चालन गर्नु भनेकै चनचाहना पूरा गर्न हो । जमीनको सुरक्षा र जनताको हित गर्नु हो । मुलुकको २१ प्रतिशत भूभागमा ६ प्रतिशत जनसंख्या हुनु कर्णाली प्रदेशको अर्को सबल पक्ष हो ।

 

नाममा पहिलो
नामाकरणका हिसाबले कर्णाली नेपालकै पहिलो प्रदेश हो । नाम र राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट तोकिने संबैधानिक प्रावधान अनुसार २०७४ फागुन १२ मा बसेको ६ नम्बर प्रदेश सभाको चौथो बैठकले प्रदेशको नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तोकेको हो ।

 

नेकपा एमालेका सांसद यामलाल कंडेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपाली काँग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका वीरबहादुर शाहीले समर्थन गरेका थिए । यस्तै नेपाली काँग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको प्रदेश राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा नेकपा एमालेका गुलावजंग शाहले समर्थन जनाएका थिए । सभामुख राजबहादुर शाहीले नाममा ३७ मा ३७ र केन्द्रमा ३७ मा ३६ मत परेकाले दुबै प्रस्ताव पारित भएको सुनाएका थिए । यो प्रदेश सरकारको पहिलो फड्को हो ।

 

प्रदेशको नाम र राजधानीमा विवाद नहुनुको दुई अर्थ छ । पहिलो, यसले कर्णालीको ऐतिहासिक महानता स्थापित गरिदिएको छ । यहाँका जनता र भूगोलको एकाकार भएको छ । दोस्रो, यसले कर्णाली प्रदेशमा सजिलै र समयमै निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ । विवादको विषय जति गाढा हुन्छ समृद्धि त्यति नै टाढा हुन्छ । संबैधानिक अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सभाले संबैधानिक द्वन्द्वको सहज समाधान गरेको छ ।

 

प्रदेश पहिलो अनुभव
संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गरियो । कर्णाली प्रदेशमा संविधानको भव्य स्वागत भयो । यद्धपी संविधान सबै समस्याको समाधान थिएन÷हैन । बरु संविधानमा निर्दिष्ट गरिएका लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थापना र तिनको सञ्चालन महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।

 

हाल मुलुकभर ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकार गरी जम्मा ७६१ सरकार छन् । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा साकार हुन धेरै समय लाग्दैन ।

 

मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने दुई तिहाई बहुमतप्राप्त संघीय सरकार, ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार गठन हुनुले मुलुकमा दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय लिन अनुकुल वातावरण छ । नेपालको संविधान, सरकारको सोच र निर्णय बमोजिम स्थानीय तहमा स्वशासनको अभ्यास गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई समेत अवसर छ ।

 

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्न प्रयास जारी राख्नुपर्छ । प्रदेश नितान्त नवीन संरचना भएकाले सरकारलाई आफ्नो अस्थित्व स्थापित गर्ने चुनौति कायमै छ । तथापी प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकोले भोलीका दिनमा जनता अभ्यस्त हुने कुरामा दुईमत छैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरुसंग सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।

 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले अधिकार कम भएकोले काम बढी गर्न नसकिएको बताएपनि धेरै हतारो केही छैन । बरु विस्तारै तर योजनावद्ध ढंगले अघि बढेमा प्रदेशको विकास असंभव छैन । कामभन्दा कुरा बढी, आत्मविश्वास भन्दा लघुताभास लिएर कर्णाली समृद्ध हुनै सक्दैन । प्रदेश नौलो संरचना भएकोले धेरै कुरा बिग्रनु अघि नै सोच्नु जरुरी छ । भोली हामीले दोष देखाउन अर्को कोही छैन ।

 

चोकचोकमा सांसद, चिया पसलमा मन्त्री
धेरैलाई लाग्दो हो नेताको सानो घेरो हुनुपर्छ । सबैसंग सधैं भेट्नुहुन्न । जनताको सहज पहुँच हुनुहुँदैन । अघिपछि मान्छे लगाएर हिंड्नुपर्छ । भेटघाट अलि जटील बनाउनुपर्छ । यसको मतलब हो राजनीति कसका लागि भन्ने नबुझ्नु । जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदले जनतालाई दिनहुँजसो भेट्नु, उनीहरुका पीर मर्का सुन्नु नै वास्तविक लोकतन्त्र हो ।
कर्णाली प्रदेशमा यस्तै हुन्छ । सांसद वीरेन्द्रनगरका चोकचोकमा भेटिन्छन् । मन्त्री चियापसलमा । यसले कर्णाली प्रदेशको लोकतन्त्र कति सबल छ भन्ने देखाउँछ ।

 

राज्यशक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीलेनै यस्तो मोडेलको विकास गरेका हौं । जनताका समीपमा सरकार । पाइलैपिच्छे नेता । नेता–जनताको नियमित भेट नै समृद्धिको सकारात्मक सूचक हो ।

 

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनतासंग नजिक भई घुलमिल हुन हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिन घोषणा गरी सार्वजनिक स्थलको सरसफाई गर्दै आएको छ । जसमा सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री लगायत अन्य सरकारी कर्मचारी जनताको नजिक पुगेर काम गर्छन् । कसैलाई लाग्ला यसको के अर्थ छ ? तर, यसले एकातिर सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छे पनि अरुजस्तै सामान्य हुन् । उनीहरु हामीसंगै हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको पहिचान र अस्थित्वलाई यसले सबल बनाउँछ ।

 

स्रोत साधनले धनी, विवादित विषय न्यून
जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनता कर्णाली प्रदेशको सम्पत्ति हो । यहाँको भूभागमा प्रशस्त नदीनाला, ताल, तलैया छन् । जसको दोहन गर्न सके प्रदेशको आर्थिक हैसियत सबल बन्छ । जल नै कर्णाली प्रदेशको बल हो । यहाँ उपलब्ध जमीन, जंगल र जडिबुटीको उचित व्यवस्थापन जरुरी देखिन्छ ।

 

कर्णालीको संस्कृति भव्य र ऐतिहासिक रहेको कुरा कतै छिपेको छैन । यहाँको संस्कृति र परम्परा नै यस प्रदेशका जनतालाई खुशी बनाउने माध्यम हुन् । यस्ता कला र संस्कृतिको जगेर्नामा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यद्धपी केही साँस्कृतिक विचलन र कुप्रथाहरुको अन्त्य गरी समय सापेक्ष नयाँ संस्कार स्थापित गर्नु जरुरी छ ।

 

हामी कमजोर र गरिब छौं भनेर हीन भावना राख्नु हुँदैन । सरकारी दस्तावेजमा लेखिने गरिब वा विकट प्रदेशले हाम्रा जनताको आत्मबल कमजोर बनाउँछ । हामीले आफूसंग जे छ त्यसकै उच्चतम प्रयोग गर्ने हो । अरुसंग सहकार्य गर्ने हो । प्रदेशमा भएको अधिकार र उपलब्ध स्रोतको सही प्रयोग गर्ने हो भने छिटै कर्णाली मुलुकको समृद्ध प्रदेशमा दरिने छ ।

 

कर्णाली र यहाँको विकटतालाई विगतमा जस्तो मागी खाने भाँडो बनाउने हो भने हाम्रो दुर्गति त्यहींबाट शुरु हुन्छ । विकासका दृष्टिले असंतृप्त यस प्रदेशमा प्रचुर विकासको संभावना छ । यसका लागि केबल खाँचो छ–राजनीतिक इच्छाशक्ति ।

 

जातिय संरचना, परम्परागत संस्कृति र स्वस्थ जीवनशैलीका कारण पनि यस प्रदेशमा विवादित विषय कम छन् । परम्पराको जगेर्ना गर्दै नवीन प्रविधिसंग घुलमिल हुने दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । यी यावत् विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुसंग समन्वयात्मक सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

 

ऐतिहासिक एक बर्ष
प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा तारिफ र आलोचना दुबै भएका छन् । प्रदेश सरकारले स्वाभाविक जनाकाँक्षा समेत पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि छ । सरकार सञ्चालनमा परम्परागत शैलीको अभ्यास, आसेपासेको पृष्ठपोषण र अलमल भएको जनगुनासो छ । यद्धपी सरकारले १ बर्षमा जनताका पक्षमा आशलाग्दा काम नगरेको होइन । सरकारले गरेका कामको सकारात्मक सञ्चार आजको आवश्यकता हो ।

 

मुख्यमन्त्रीले २०७५ फागुन २ गते सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कामहरुको सूची हेर्दा सरकार सञ्चालनमा आशलाग्दो अभ्यास भएको देखिन्छ । यस अवधीमा मन्त्रिपरिषदका ४० बैठक बसेका छन् । जसमार्फत् कर्णालीलाई समृद्ध र कर्णालीबासीलाई सुखी बनाउन विभिन्न कानुनी र संस्थागत बन्दोवस्त गर्ने निर्णय गरिएका छन् ।

 

सरकारले ११ सदस्य रहेको कर्णाली विज्ञ समूह गठन गरी विभिन्न समयमा बैठकको आयोजना गरेको छ । प्रदेश विकासको योजनावद्ध आधार तयार गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन गरिएको छ ।

 

यस अवधीमा कर्णाली प्रदेश सभाका २ अधिवेशनमा ६३ बैठक बसेका छन् । सभाले पारित गरेका १७ विधेयक प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट प्रमाणीकरण भई लागू गरिएका छन् । मन्त्रिपरिषदले ८ विधेयक सभामा पेश गर्न स्वीकृति र २४ विषयमा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

 

यसका अलावा सरकारले २८ नीति, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयबाट ४४ कार्यविधि तर्जुमा गरिएका छन् भने १०८ वटा संगठन संरचना विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरेको छ ।

 

कर्णाली सरकारले पहिलो १ बर्षमा २ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यद्धपी आवश्यक कानुन र कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च हुन पाएको छैन । बजेट कार्यान्वयन नहुँदा उपलब्धी हासिल गर्ने कुराको पनि अनुमान हुँदैन ।

 

सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई चिनाउन रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष २०७५ को आयोजना गरी कर्णालीमा संभावित पर्यटनको ढोका खोलेको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी निजीस्तरबाट समेत विभिन्न समयमा कर्णाली महोत्सवको आयोजना गरिएका छन् ।

 

सरकारले कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई १० बर्षसम्म करछुट दिने नीति लिएको छ । सरकारको पहलमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसंग जोड्न नियमित सिधा हवाई उडान शुरु भएको छ ।

 

प्रदेश सरकारले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो सकृयता बढाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा बाढीपहिरो समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । ७० बर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । पत्रकार स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, हेल्लो मुख्यमन्त्री, प्रदेश राजपत्र प्रकाशन, कर्णाली प्रदेश वेव पोर्टल निर्माण, ७ सदस्यीय कर्णाली स्वास्थ्य परामर्श समूह र १२ अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदि केही नमूना उदाहरण हुन् ।

 

सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश अस्पताल बनाइएको छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानस्वरुप विभिन्न जिल्लामा १० अर्गानिक नमूना गाउँको विकास र डिजिटल कर्णाली कार्यक्रम तय गरिएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा उत्तरी छिमेकी चीनसंगको सीमासम्म सहज आवागमनका लागि सुर्खेत हिल्सा प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिएको छ ।

 

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा र आफ्नो अस्थित्व जोगाई अन्य प्रदेशसंग प्रतिष्पर्धा गर्न विभिन्न महत्वाकाँक्षी योजनाहरु प्नि प्रस्तुत नगरेको होइन । स्वाभाविक महत्वाकाँक्षालेनै जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने हो ।

 

अन्त्यमा,
सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । जनताबाट निर्वाचित तथा अनुमोदित भएर मात्र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुन्छ । जथाभावी जे मन लाग्यो त्यही गर्न सरकारलाई छुट छैन । प्रदेश सरकार बढी समन्वयकारी भूमिकामा रहने भएकोले पनि स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसंगको सहकार्यमा धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

 

सरोकारवालाहरुको सुझाव सरकारका लागि सधैं प्रेरणाको स्रोत हो । २०७४ माघ १४ र १५ गते सम्पन्न पहिलो प्रदेश समन्वय परिषदबाट पारित ३४ बुँदे साझा प्रतिवद्धता नै प्रदेश सरकारको तात्कालिक कार्यनीति हो ।

 

कर्णालीमा रहेका परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रसार गरी युवा उद्यमशीलताको विकास गर्ने हो भने हामी सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारिरहनु पर्दैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्दै आफ्ना योजना व्यवहारमा उतार्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई शुभकामना ।

 

(लम्साल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विभागका उप–प्राध्यापक हुन् ।)

२०७६ असार ७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्