Rara Pharmacy

एड्भोकेसी फोरमद्वारा यातना सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक

सेरोफेरो
एड्भोकेसी फोरमद्वारा यातना सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक

१० असार । एड्भोकेसी फोरम नेपालले यातना विरुद्धको प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक गरेको छ । एड्भोकेसी फोरमका अनुसार विगतका वर्षहरु भन्दा यस वर्ष यातनाका घटनाहरुमा पाँच प्रतिशतमा बृद्धि भएको जनाएको छ । सन् २०१८ मा एड्भोकेसी फोरमले ११६५ जना थुनुवाहरुको अन्र्तवार्ता लिई प्रतिवदेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

 

उक्त प्रतिवेदनमा २२.२ प्रतिशत थुनुवाहरुले यातना दिइएको जानकारी गराएकोले सुन् २०११ देखि २०१७ सम्म देखिएको यातनाको घट्दो क्रमको विपरित भएको जनाएको छ । सर्वेको क्रममा नावालकहरु मध्ये २३.५ प्रतिशतले यातना पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा थुनुवाहरुलाई पक्राउ गर्दा र छोड्दा दुवै पटक स्वास्थ्य जाँच गरिनु पर्ने प्रशासनिक व्यवस्था पालना नभएको उल्लेख छ ।

 

प्रतिवेदनमा हिरासत र बालसुधार गृहहरु अझै सुधार गर्नुपर्ने र बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका राखेको उल्लेख छ । ११० जना क्षमता भएको भक्तपुरको बालसुधार गृहमा २०० जना बालबालिका राखेको उल्लेख छ ।


उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार कर्मी चरण प्रसाईले यतना विरुद्धको अपराधमा राजनितिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक भएको औल्याय । उनले भने राजनितिक दलका व्यक्तिहरु विगतमा जेलमा बस्दा यातना स्वयंम् भोगेकोले यस विषयमा समेत उनिहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।


कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधिस तथा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कैदी बन्दीहरु हिरासतमा जानेबितिकै यातना पाउन थाल्ने भन्दै यसमा प्रहरीका उच्च पदका व्यक्तिहरुले बुझ्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकारको रक्षकको रुपमा रहेको सरकार भक्षक हुन नहुनेमा जोड दिए ।

 

कार्यक्रममा बोल्दै एड्भोकेसी फोरमका महासचिव वरिष्ठ अभिवक्ता टंक दुलालले राज्यले बाहाना बनायर नागरीकको अधिकार बाट पन्छीन नमिल्ने बताए ।

२०७६ असार १० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्