Rara Pharmacy

सभामुख सापकोटा पदमा रहन योग्य, अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

देशसञ्चार
सभामुख सापकोटा पदमा रहन योग्य, अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

१४ माघ । सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदमा नरहन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सापकोटालाई सभामुख बनाउन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

 

तर, प्रतिनिधिसभाले सापकोटालाई आइतबार नै निर्विरोध सभामुख घोषणा गरेर सोमबारबाट पद बहालीसमेत गरिसकेका छन्।

 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, सभामुख सापकोटा, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले सापकोटालाई सभामुख बनाउनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।

 

अदालतले २०६८ सालमा जस्तै कुनै पनि व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रुपमा अभियोग लागेकै अवस्थामा सार्वजनिक पदमा जान रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

 

अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नठहरिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनलाई सभामुख पदमा आसिन हुन बाधा नपुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ। आदेशमा दोहो¥याइएको छ, ‘कानुनले स्पष्ट गरेकोमा बाहेक जाहेरी दरखास्तमा नाम समावेश भएको मात्र आधारमा अनुसन्धानको पूर्णता पाइ नसकेको अवस्थामा अदालतबाट सो सार्वजनिक पदअनुसारको कामकाज गर्न निषेध गर्न कानुन संगत देखिँदैन।’

 

२०६८ सालमा सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुने बेला सुशील प्याकुरेलले उनलाई मन्त्री नबनाउँदै माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा यही आदेश गरेको थियो।

 

नेपालको कानुनमा कुनै कसुरको जाहेरी परी आरोप लागेको व्यक्ति उपर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छैन। माओवादी द्धन्द चलिहरेका बेला २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ।

 

सर्वोच्चकै आदेशअनुसार सापकोटाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन। आदेशमा अहिलेसम्म अनुसन्धाका क्रममा भएको प्रगति विवरण ३० दिनभित्र पेश गर्नसमेत भनिएको छ।

 

सर्वोच्चले सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन र संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत भइसकेको व्यक्तिले आफूविरुद्ध लाग्ने प्रमाण नष्ट गर्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।

 

आदेशमा हत्या अरोपित व्यक्ति सभामुख जस्तो पदमा हासिन हुनु र न्याय पाइन भन्ने लामाकी श्रीमती पूर्णीमाया लामाको चासो भने जायज रहेको ठहर गरेको छ।

२०७६ माघ १४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्