Rara Pharmacy

विश्वासको बल

दिपेश घिमिरे
विश्वासको बल

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा विशेषता हरेक बस्तीमा सामुदायिक पुस्तकालय छन्। जहाँ पढ्नका लागि गज्जबको वातावरण हुन्छ। पुस्तकालयमा बालबालिकालाई खेल्ने अनि अन्य व्यक्तिलाई पढ्ने र छलफल गर्ने छुट्टाछुट्टै कोठा हुन्छन्। समय मिलेसम्म म पुस्तकालय गइरहन्छु। त्यसैले त्यहाँ नियमित आउने धेरै व्यक्ति मेरा साथी बनेका छन्। गत हप्ता पुस्तकालयका नियमित पाठकमध्येका एक कार्लोस र मेरो कोरोना भाइरसका बारेमा छलफल चल्यो।

 

अमेरिकामा पनि कोरोनाका कारण मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि म अलि डराएको थिएँ। तर उनी शान्त थिए। म कोरोनाबाट बच्न आफूले के गर्ने के नगर्ने भन्ने सूचना पढ्न व्यस्त थिएँ। तर उनी त्यो तहमा चिन्तित थिएनन्। उनी भन्थे, ‘कोरोना रोकथामका लागि मेरो सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ। सरकारले हामीलाई केही अपिल गर्‍यो भने त्यसलाई मान्नुपर्छ। नत्र धेरै चिन्तित हुन जरुरी छैन।’ आफ्नो सरकारले कोरोना रोकथामका लागि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको संयोजकत्वमा काम सुरु गरिसकेकाले समस्या ठूलो नहुनेमा उनी विश्वस्त थिए।

 

म सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो देशको अवस्था हेरिरहेको थिएँ। नेपाल सरकारले पनि कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न तयारी त गरिरहेको थियो। चीनको वुहानबाट नेपालीलाई उद्धार गर्‍यो। उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम समिति गठन गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेल्थ डेक्स स्थापना गरेको थियो। परीक्षा चैत ५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सभा–समारोह, महोत्सव, सम्मेलन नगर्नका लागि नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो।

 

केन्द्रीय तहमा टेकु अस्पताल र प्रदेश तहमा विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड तयार पारेको थियो। स्वास्थ्यकर्मी परिचालित थिए। यस्ता पूर्वतयारी गरिरहे पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नागरिकले सरकारमाथि यति अविश्वास गरिरहेका थिए कि नेपालमा सरकार छ जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो। सरकारले गरिरहेको प्रयास र कामलाई नागरिकले विश्वासै गरिरहेका थिएनन्। गरुन् पनि कसरी ? संसार कोरोनाको रोकथामका लागि रणनीति बनाउन व्यस्त रहँदा पर्यटनमन्त्री नेपाललाई कोरोनामूक्त देश घोषणा गरेर चीनबाट २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हावा प्रवचन नागरिकलाई सुनाइरहेका थिए।

 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेक्समा यात्रुलाई ज्वरो भएनभएको पत्ता लगाउन जडान गरिएको थर्मल स्क्यानर बिग्रिएको महिना बितिसक्दा पनि मर्मत गरिएको थिएन। कोरोनाबाट प्रभावित चीन, कोरियालगायतका देशबाट निर्बाध रूपमा यात्रुहरू नेपाल भित्रिरहेका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री आफ्नो सरकारको प्रभावकारिता बताएर नागरिकमा विश्वास अभिवृद्धि गर्नुभन्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर भारत र चीन प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेकाले नेपाल पनि सुरक्षित हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। अझ कुनै व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको आशंका देखि सरकारले केही गर्न नसक्ने व्यक्ति आफैं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। परिणामतः कोरोना रोकथाममा सरकारले गरिरहेको प्रयासमा नागरिकले रत्तिभर पनि विश्वास गरिरहेका थिएनन्।

 

यता अमेरिकामा त्यो भन्दा ठीक विपरीत अवस्था छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफ्नो सरकारले बचाउँछ भन्ने विश्वास यहाँका आमनागरिकमा व्यापक छ। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन्। सरकारले अपिल गरेपछि आवश्यकताअनुसारको हरेक सहयोग गर्न तयार भएर बसेका छन्। सरकारले अपिल नगरेसम्म आफ्नो दैनिकीमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्। कोरोना भाइरसका कारण बिरामीको मृत्यु भएपछि वासिंटनका गभर्नरले आपत्कालीन स्थितिको घोषणा गरिसकेका छन्।

 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको सम्भावित खतरासँग लड्न अमेरिका तयार रहेको बताइरहेका छन्। छिट्टै कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको विकास गर्न वैज्ञानिकहरू सक्रिय रहेको र यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको सरकारले व्यवस्था गरेको बताइरहेका छन्। अमेरिकी संसद्ले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कारोना भाइरसको प्रकोपसँग जुध्न ८ अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्ने अनुमति दिएको छ। सरकार, संसद् तथा अन्य निकायहरूले गरिरहेको कामलाई नागरिकले पूर्णरूपमा विश्वास गरिरहेका छन्।

 

मैले कार्लोसलाई सोधेको थिएँ, ‘इतिहासकै अविश्वासिलो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई कसरी विश्वास गरिरहेका छौ ? ’ कार्लोस भन्दै थिए, ‘राष्ट्रपति भनेको समग्र राज्य संयन्त्र होइन, राष्ट्रपतिले निश्चित राजनीतिक एजेन्डाबाहेकका अन्य सवालमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैनन्। हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीले काम गर्ने हो, जुन निकै प्रभावकारी छ।’ राज्य संयन्त्रमाथिको यो स्तरको नागरिक विश्वास मैले पहिलोपटक अनुभव गरिरहेको थिएँ। राज्य संयन्त्र र सरकार कतिसम्म विश्वासिलो हुन सक्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले कार्लोससँगको छलफलपछि थाहा पाएँ।

 

नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित राज्यसंयन्त्रले नागरिक तहमा कुन तहको विश्वास जित्न सक्छन् भन्ने कुराको बलियो उदाहरण मैले भेटेको थिएँ। यही विश्वासका कारण यहाँका नागरिक सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा जस्तै आफैं डाक्टर र विज्ञ बनिरहेका छैनन्। न त कुनै दैनिक उपभोग्य सामग्री भण्डारण गर्न उद्यत् छन्। आफ्नो दैनिकीमा कुनै परिवर्तन ल्याएका छैनन्। न त कालोबजारी नै भएको छ। कोरोना रोकथाम विशेष कमिटी आफ्नो काममा व्यस्त छ।

 

सरकार यसको नियन्त्रणको तात्कालिक र दीर्घकालीन रणनीतिक तथा कार्यनीति बनाएर लागू गरिरहेको छ। कोरोना फैलिएमा कसरी नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने, केकस्ता राहतका योजना ल्याउने भन्ने पूर्वतयारी गरिरहेको यहाँका सञ्चारमाध्यमले लेखिरहेका छन्। सञ्चारमाध्यम सन्तुलित छन्। यी सबै कुरालाई नागरिकले पत्याइरहेका छन्। त्यसैले आफ्नो दैनिकीमा एक इन्च पनि बदलेका छैनन्।

 

कोरोना भाइरसको रोकथाममा नागरिकको विश्वास र अविश्वासका यी घटनाबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। वास्तवमा सार्वजनिक संस्थाको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको नागरिकको विश्वास हो। हरेक सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता नागरिकले उक्त निकायप्रति गर्ने विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। नागरिकको विश्वास तब मात्र बढ्छ, जब त्यस्ता निकाय आफ्ना सेवाग्राही नागरिकप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ। भनेका कुरा र बनाएका योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दछन्। नागरिकका आवाजलाई सुन्छ। नागरिकको चासो र सरोकारलाई तत्काल सम्बोधन गर्न हरदम तयार रहन्छ। नेपालका सार्वजनिक निकायले नागरिक तहमा विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामै प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। सार्वजनिक निकायले कुनै काम गरे पनि नागरिकले शंका गर्छन्, नगरे पनि शंका गर्छन्। किनकि सार्वजनिक निकाय तथा संस्थानले नागरिक तहमा विश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन्।

 

सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नागरिक विश्वास हो। यो गुमाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने एक बलियो उदाहरण अस्ट्रेलियालाई लिन सकिन्छ। कोरोनाको सन्त्रास बढेसँगै अस्ट्रेलियामा ट्वाइलेट पेपरको अभाव चुलिएको छ। यसका लागि उपभोक्ताहरू लाइनमा बसिरहेका छन्। सरकारले देशमा ट्वाइलेट पेपरको अभाव हुन नसक्ने बारम्बार बताइरहे पनि त्यसलाई नागरिकले विश्वास गरिरहेका छैनन्।

 

पछिल्लो समयमा सरकारले नराम्रोसँग नागरिक विश्वास गुमाएको छ। भर्खरै प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अस्ट्रेलियामा सरकार र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास इतिहासकै कमजोर बनेको छ। त्यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले राजनीतिक तथा सार्वजनिक संस्थामा विश्वास नभएको बताएका थिए। सरकार र सार्वजनिक निकायले नागरिकका बीचमा गुमाएको यही विश्वासका कारण त्यहाँ विभिन्न कुराको अभाव बढ्दै गइरहेको छ।

 

नेपालको अवस्था झन् दर्दनाक छ। दुर्गममा नागरिक सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्थामा छन्, सरकार बेवास्ता गर्छ। नागरिक धुलो र धुवाँले निसास्सिरहेका छन्। सरकार धुलो–धुवाँमुक्त देश भइसकेको भाषण गर्दै हिँड्छ। चीनबाट संसारभर डरलाग्दो गरी फैलिइरहेको कोरोनाबाट बच्न पूर्वतयारी नागरिकले खोजिरहेका छन्, सरकार चीनबाटै पर्यटक भित्र्याउने भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति निर्मम व्यवहार देखाउँछ। सरकारले मेलम्चीको आश्वासन दिएको तीन दशक बितिसक्यो, अझै पूरा हुने टुंगो छैन। फास्ट ट्र्याक, निजगढको एयरपोर्टका आश्वासन कतै रुमल्लिरहेका छन्।

 

दुई वर्षभित्रमा पानीजहाज, चार वर्षभित्रमा रेल, सय दिनभित्रमा धुवाधुलोमुक्त सहर, तीन वर्षभित्रमा मेट्रोरेलजस्ता हजारौं आश्वासन पानीको फोकाजस्तै फुटेका छन्। एसियाली मापदण्ड, सिंगापुर, स्विजरल्यान्ड, नयाँ नेपाल हुँदै पछिल्लो समयको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलगायतका आश्वासन एकपछि अर्को गर्दै बिलाइरहेका छन्। लामो समयदेखि सरकार तथा सार्वजनिक निकायले नागरिकमाथि गरेका यी र यस्ता खेलबाडले उनीहरूको विश्वास गुमाएको छ। राणाशासनले नागरिकसँग विश्वास गुमाउँदा सात सालको परिवर्तन भयो। यस्तै विश्वास गुम्दा र गुमाउँदा छयालीस, अन्ठाउन्न, त्रिसट्ठी सालका घटना भएका हुन्।

 

गणतान्त्रिक सरकारले आफूलाई थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर नागरिकको विश्वास जित्ने ठोस काम गर्न सकेको छैन। ठूला–ठूला आश्वासन बाँड्ने तर कहिल्यै काम नगर्ने चरित्र बढ्दै जाँदा त्यसले आमनागरिकमा अविश्वास बढाउनेबाहेक केही गर्र्दैन। अनि यस्तो अविश्वासले राज्य, सरकार तथा व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हो। कुनै पनि संस्थाले नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सकेमा त्यसले कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्न यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लोकसेवा आयोगलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले नागरिक विश्वास आर्जन गरे। त्यसैले त अहिले कुलमानले भ्रष्टाचार गरे भनेर सांसदले नै आरोप लगाउँदा पनि नागरिकले पत्याउँदैनन्। बरु उल्टै त्यस्तो आरोप लगाउने जनप्रतिनिधिमाथि नै शंका गरिरहेका छन्।

 

लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षा पास गर्नेले मेहनतले पास गर्‍यो र फेल भयो भने मेहनत पुगेन भन्नेमा परीक्षार्थी पूर्णरूपमा विश्वास गर्छन्। यस किसिमको विश्वासले यी निकायलाई काम गर्न निकै सहज भएको छ। यीबाहेकका अधिकांश सार्वजनिक निकायले नागरिकको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। त्यसैले देश बनाउने हो भने हावादारी भाषणबाजी र आश्वासन बाँड्न बन्द गरी नागरिकको विश्वास बढाउनेतर्फ ठोस काम गर्न जरुरी छ। विकास गर्न बलियोभन्दा विश्वासिलो सरकार जरुरी छ। यसका लागि गर्न सक्ने कुरा मात्र भन्ने र भनेको कुरा पूरा गर्नुपर्छ। नागरिकको विश्वासको जगमा देशलाई समृद्धिको बाटोमा लम्काउन सहज हुन्छ।

(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)

२०७६ चैत ११ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्