Birendranagar Municipality

जात व्यवस्था विरुद्ध दलित आन्दोलन र अबको बाटो

सन्तोष वि.क (सल्यान)
जात व्यवस्था विरुद्ध दलित आन्दोलन र अबको बाटो

संकेतिक तस्विर : स्रोत गुगल

राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, राजनीति गर्ने पात्र फेरिए, भौतिक विकास क्रमिकरुपमा भैरहेको छ । तर विडम्वना गलत सोच र सँस्कार परिवर्तन हुन सकेको छैन । भाषणमा बाहिर बाहिर भेदभाव गर्दिन भन्नेहरुले पनि ब्यवहारमा भेदभाव गरिरहेका छन् । त्यो पनि जातको आधारमा, आखिर किन हाम्रो समाज भेदभाव रहित बन्न सकेन ? समस्या के मा छ ? जातीय छुवाछुत तथा विभेदको प्रश्न २१औँ सताब्दिमा पनि किन उठी रहेको छ ? उच र निचको प्रश्न कहिले सम्म ?

 

विभिन्न सन्दर्भमा घटनाहरुले प्रमाणित गरि सकेका छन् समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछुत र विभेद कायम नै छ । समाज विकासका निम्ती गरेको वर्ण व्यवस्था कुसंस्कारका रुपमा विकास हुँदै, लामो समय देखि जातीय व्यवस्थारुपमा परिणत भई जरो गाडेको छ । न त यो प्रजातन्त्रले अन्त्य ग¥यो ? न त यो गणतन्त्र ब्यवस्थाले नै गर्न सक्यो ? झन् प्रजातन्त्रले सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाउँने तर निजि क्षेत्रमा गर्न पाउँने कानुनी व्यवस्थानै गरिदियो । त्यसै गरि गणतन्त्रले सार्वजनिक र निजि क्षेत्रमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाउँने ब्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिदियो ।
कानुन भनेकै समाजमा जस्तो अवस्था छ, त्यस्तै ब्यवस्था उपचार गर्ने मध्यम हो ।

 

कानुन कागजीरुपमा त बने तर कानुनले समाज परिवर्तन भने गर्न सक्दैन । समाजको कारणले उत्पत्ती गरेका घटनाहरुmलाई उपचार गर्ने भनिएको छ । कानुन सामाजिक अवस्थाको स्वीकार युक्ती हो । कानुन त जंग बहादर राणाको पालामा सन् १९१०मा मुलुकी ऐन देखि गणतन्त्र नेपालको सविधान २०७२ पनि लेखियो । नेपालको संविधानमा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरि समाजिक न्याय सुनिश्चि गर्न समानुपातिक समावेशी, आर्थिक समानता र अर्थपूर्ण सहभागिता मुलक समृद्ध समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेका छ । तर समाजमा जातीय छुवाछुत, भेदभाव, र विभेद् कायमै छ । अझ कानुनी ब्यवस्थाले राज्यलाई जातीय व्यवस्था तिर धकेल्दै छ ।

 

नेपालमा वर्ण ब्यवस्था संस्कारको रुपमा विकसित हुँदै परिणाम रुवरुप जात व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो । जातीयताकै कारण समाजमा विभेद कायम छ । यो जातीय चिन्तनले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरि समाजिक न्याय सुनिश्चि गर्न सक्दैन । हजारौँ वर्ष देखि शासकले बहिष्कारण गरेको दलित समुदायको मुक्ति हुन सक्दैन् ।

 

तसर्थ, दलित समुदायको मुक्तिको निम्ति अबको बाटो भनेकै जात व्यवस्थाको सम्पूर्ण पर्यावरण विरुद्ध संघर्ष गर्नु हो । जसले सिङगो बनेको जातीय संरचना, पद्धतीलाई भत्काउन सक्छ । त्यस आधारमा नयाँ सिद्धान्त उत्पादन हुन्छ । साथै यस सिद्धान्तले अवको राजनीतिक दलको यात्रा तय गर्दै, राजनीतिक दलका सम्पूर्ण कमिटीमा अर्थपूर्ण सहभागिता, जनताले कर तिरेका सबै राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, कृषि उत्पादन, आर्थिक समानता र शैक्षिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित भयो भने मात्र दलित तथा सिमान्तकृत उत्पीडित समुदायको मुक्ति सुनिश्चित हुन सक्छ ।

लेखक : अधिकारकर्मी हुन्

 

२०७७ असोज २५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्