Birendranagar Municipality

कार्यविधि संहिताको दफा १५५, सिद्धान्त र प्रयोगमा वर्गीय चरित्र हावी

देव कुमार मोक्तान (अधिवक्ता)
कार्यविधि संहिताको दफा १५५, सिद्धान्त र प्रयोगमा वर्गीय चरित्र हावी

२८ फागुन । हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) मा कैद बापत रकम तिर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफा १५५ को उपदफा ९१० मा कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छोडिदिन उपयुक्त ठहर्यातएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । सो दफाको उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा दिनु अघि त्यस्तो कसूरदारलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने हुन्छ ।

 

उपदफा (३) बमोजिम त्यसरी रकम बुझाउँदा प्रति कैद दिनको रु. ३००। का दरले बुझाउनु पर्दछ । उपदफा (४) मा कैद छुट भएको व्यक्तिले छुटेको मितिले ३ वर्षभित्र सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय हुने व्यवस्था छ । उपदफा (५) अनुसार विदेशी नागरिकको हकमा प्रति कैद दिनको रु.५००। का दरले तिर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषधको ओसार पसार वा कारोबार मुद्दामा यो सुविधा प्राप्त हुँदैन । उपदफा (७) अनुसार कैद बापत प्राप्त भएको यस्तो रकमको ५० प्रतिशत रकम कानून बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । उपदफा (९) मा आदेश अनुसार कैद छुटको सुविधा लिएको कसूरदारले शर्त उल्लंघन गरेमा जुनसुकै बखत बदर हुन सक्ने र यस्तो अवस्थामा निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा (१०) मा गरिएको देखिन्छ ।


वास्तवमा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था कसूरदारको अधिकार नभई सुविधाको विषय मात्र भएको तथा यो सुविधा सबै कैद सजायमा र सबै अवस्थामा पाउने सुविधा होइन भन्ने नै देखिन्छ । यो व्यवस्था विधायिकाद्वारा न्यायकर्मीलाई दिइएको स्वविवेकीय अधिकारको व्यवस्था हो । तर उक्त अधिकार निजले निशर्त प्रयोग गर्न पाउने भने होइन । यो दफाको सुविधा कसूरदारले एक वर्षसम्म कैद सजाय भएको मुद्दामा मात्र पाइने र उक्त कसूर पहिलो पटकको कसुर समेत हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा मात्र यो सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ । यसको अतिरिक्त त्यस्तो कसूरदारलाई छाड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने नदेखिएको समेत हुनुपर्छ ।


विदेशी नागरिकका लागि यस दफाको प्रयोगमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसार वा कारोबार मुद्दामा कैदमा रहेका विदेशी नागरिकलाई यस दफाको सुविधा नदिने व्यवस्था देखिन्छ ।


कैद बापत रकम तिरी कैद छुट पाउने यस प्रकारको व्यवस्था नेपालको कानूनमा नयाँ प्रावधान भने होइन । साविकको मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ११ (क) नं. मा ३ वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटकको कसुर भएको अवस्थामा अड्डाले कैद गर्न मनासिव नठहर्याएमा छुट्टै आदेश दिने नभई मुद्दाको फैसलामै सो विषयमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था थियो । हालको कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को कानूनी प्रावधान मुद्दामा फैसला भइसकेपछि कसुरदारले निवेदन दिएमा मात्र अदालतले आदेश गर्ने विषय बनेको छ ।


सिद्धान्त र दर्शन:
मानव समाजको वास्तविक इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो । त्यसैले समाज वर्ग विभाजित रुपमा अस्तित्वमा छ । विशेषतः समाजमा दुई वर्गको अस्तित्व कायम रहेको छ । एउटा हुनेखाने र अर्को हुँदाखाने वर्ग । अर्को शब्दमा यी दुई वर्गलाई शोषक र शोषित, शासक र शासित, पीडक र उत्पीडित, धनी र गरीव, मालिक र दास, कारखाना मालिक र मजदूर, पूँजीपति र श्रमिक आदि नामबाट चिन्ने गरिन्छ । निश्चय पनि वर्तमान विश्व समाज यस्तै दुई वर्गमा विभाजित रहेको छ र विशेषतः सबैजसो समाज हुनेखाने वर्गबाट शासित रहेको छ । अर्थात् वर्तमान विश्व व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्थामा आधारित छ । नेपाली समाज पनि उही पिरस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, यो नितान्त उपल्लो र हुनेखाने वर्गद्वारा सञ्चालित छ । यसमा विवाद हुन सक्दैन । यसैले राज्य व्यवस्था पनि हुनेखानेकै भलाइ र फाइदामा केन्द्रित हुन्छ । पूँजीवादी समाजमा कानून पनि पूँजीपति वर्गकै हित अनुकूल निर्माण भएको हुन्छ ।


यस्तो समाजमा अपराध गरिबीबाट जन्मिन्छ भन्ने अपराध शास्त्रीय सिध्दान्त हुन्छ । अथवा अपराध गर्ने गरीव र अपराधी पनि गरीव हुने अवस्थाको सृजना राज्य व्यवस्थाले नै गरेको हुन्छ । पूँजीवादी शासकीय मनोविज्ञानको झल्को हालको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा प्रष्ट देखिन्छ । कैद छुट पाउन प्रति दिन रु.३००। तर्नुपर्ने हुन्छ जुन गरीवको बसमा रहँदैन । कतिपय गरीवहरु रु.२०००। धरौटी वा जरिवाना तिर्न नसकी कैद वा थुनामा बस्नुपरेको उदाहरणहरु प्रशस्तै पाइन्छन् । खासमा धनीले त कसूर गर्नुपर्ने कुनै कारण नै पर्दैन र धनीले गर्ने खालका कसूरलाई राज्यको कानूनले कसूर भनी परिभाषित पनि गर्दैन । सानातिना कसूर पनि कथंकदाचित धनीले गरेमा तिनले रकम तिरी छुट पाओस् भन्ने मनशायले यो व्यवस्था आएको प्रष्ट छ । गम्भीर कसूर गरीवले मात्रै गर्ने र त्यस्तो कसूरमा कैद बापत रकम तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएमा पनि गरीवलाई त्यो कौवालाई बेल पाके जस्तो मात्रै हुनेछ । यसरी उक्त दफा १५५ को कानूनी व्यवस्थाको नीहित दर्शनमै धनी र गरीव वर्गमाथि राज्यद्वारा गरिएको विभेदको चरित्र अभिव्यक्त भएको छ ।


परंपरागत सामन्तकालीन फौजदारी कानूनमा कसूरदारलाई दण्ड दिँदा प्रतिशोधात्मक (Retributive) सिध्दान्त अनुशरण गरिन्थ्यो । विस्तारै समाज व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै गर्दा कसूर र कसूरदारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदै आयो । कसूरको स्रोत र कारण व्यक्ति नभई समाज स्वयं हो भन्ने मान्यता विकास हुँदै आयो । कसूरदारलाई कठोर दण्ड दिनु भन्दा तिनीहरुलाई सुधार गर्दै समाजमा पुर्स्थापना गर्ने मान्यता स्थापित हुँदै आयो । दण्डको बारेमा विभिन्न सिध्दान्तहरु प्रतिपादन हुँदै गए । यसक्रममा आधुनिक पूँजीवादी फौजदारी कानूनमा दण्डको सुधारात्मक (Reformative) सिध्दान्त समेत प्रतिपादन भयो । रुपमा हेर्दा हाम्रो हालको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा पनि विधायिकाद्वारा दण्डको यही सुधारात्मक सिध्दान्त लागु गर्ने मनशाय व्यक्त गरेको जस्तो देखिन्छ । साथै कसूरदारबाट कैद बापत प्राप्त भएको रकमको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यो पीडित मैत्री जस्तो पनि देखिन्छ । तर उक्त व्यवस्था सारमा हुनेखाने वर्गलाई टेवा पुर्यावउने चरित्रको नै हो ।


प्रयोग र व्यवहार:
दफा १५५ को कानूनी व्यवस्था रुपमा फौजदारी दण्ड प्रणालीको सुधारात्मक व्यवस्थाको रुपमा देखिए पनि सारमा यसले विभेदकारी व्यवस्थाकै चरित्र बोकेको छ भन्ने बारेमा माथि नै चर्चा गरियो । अव यसको प्रयोग के कसरी भएको छ त भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । साविक मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मिति २०७५ भदौ ०१ गतेदेखि लागु भएको कानूनी व्यवस्था हो । संहितामा आएको यो नयाँ व्यवस्थाबाट नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा समय सुहाउँदो परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसमाथि यसको दफा १५५ को व्यवस्थाले कसूरदारको व्यक्तिगत जीवन र चरित्रमा सुधार ल्याउनुका साथै कारागार व्यवस्थापन र राज्यको खर्चमा समेत कटौती भई समाज रुपान्तरणमा उल्लेख्य सहयोग पुर्यानउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, कानून लागु भएको करिब २ वर्षको अवधिमा एकाध मुद्दामा त्यसमा पनि केही उच्च अदालत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मार्फत आदेश दिएको मुद्दामा र अन्य नगन्य मुद्दामा बाहेक नेपालका कुनै पनि जिल्ला अदालतबाट यो दफाको प्रयोग भएको अवस्था छैन ।

 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि वर्तमान कोभिड १९ को महामारी र संक्रमणको परिस्थिति र कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दीहरु रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको कारणमा मात्र आधारित देखिन्छ । तर दफा १५५ को व्यवस्थामा उल्लेखित शर्तहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा नभई अन्य शर्तहरु पूरा भएमा कैद बापत रकम लिई जुनसुकै परिस्थितिमा जहिले पनि कैद छुट दिनुपर्ने स्वतन्त्र व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हाल १ वर्ष वा सो भन्दा कम कैद सजाय भई फैसला भएका र यस दफाको दायरामा पर्ने अनगिन्ती मुद्दाहरु हाल कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् । जिल्ला अदालतका अनुदार न्यायमूर्तिहरु दफा १५५ अन्तर्गतका निवेदनहरु सुन्ने पक्षमा रहेका छैनन् । त्यस्ता निवेदनहरुलाई इन्कार गर्दा कि त प्रतिवादी सीधै अदालत नआई प्रहरीले पक्राउ गरी कैद गरिसकेपछि मात्र आएको वा फैसला भएको धेरै समय अवधि व्यतित भएपछि निवेदन गर्न आएको भन्ने वा अन्य कुनै न कुनै बहाना झिकी निवेदन मागलाई अस्वीकार गर्ने कृत्रिम तर्कहरुको आधार लिएको पाइन्छ । जिल्ला तहका न्यायमूर्तिहरुको यसप्रकारको व्यवहारबाट दफा १५५ मृत कालो अक्षरको रुपमा संहितामा केवल ठाउँ ओगट्ने कानूनी व्यवस्थाको रुपमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।


विधिको शासनको उपहासः
उल्लेखित अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को व्यवस्था अदालतका न्यायाधीशहरुबाट लागु नगरेबाट वास्तवमा विधिको शासनको धज्जी उडेको छ । अर्थात यस्तो अवस्थाबाट स्वयं न्यायको उपहास भएको छ । प्रचिलत कानूनको एउटा आशलाग्दो अंश जिउँदै मरेको छ । तथाकथित कानूनको शासन (Rule of law) को अवसान भएको छ । यसले नेपालको संविधानको धारा २० (९) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्र, निषपक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक समेतबाट मुद्दाका प्रतिवादीहरुले बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । यो अत्यन्त बिडम्बनापूर्ण र खेदजनक छ । यो कुनै पनि न्यायप्रेमीले सहन सक्ने कुरा समेत होइन । कुनै पनि कानूनी व्यवस्था स्वयंमा महत्वपूर्ण सावित नहुँदो रहेछ । कानून प्रयोगका लागि निर्माण गरिन्छ । प्रयोगविहीन कानुनको औचित्य रहँदैन । विधि भनेको न्यायिक मान्यतामा अडिएको हुन्छ । विधि अर्थात् कानून नै जब प्रयोगमा आउँदैन भने विधिको शासन र तथाकथित लोकतन्त्र समेतको अर्थ रहँदैन । मुख्य कुरा जीवित कानूनको हैसियतमा यो व्यवस्थाले प्रयोग हुन पाउनुपर्छ ।


कानून लागु गर्न न्यायमूर्ति किन तयार छैनन्:
यो प्रष्ट नै छ कि नेपाली समाज र यहाँको राज्य व्यवस्था दलाल पूँजीवादमा आधारित रहेको छ । यो व्यवस्था वर्गीय हिसाबले पूँजीपति वर्गको हितमा आधारित छ । यस अन्तर्गतका कानून तथा कानून लागु गर्ने निकाय र न्यायालय समेत सोही वर्गको हित अनुकूल निर्मित रहेका छन् । यसर्थ न्यायालयमा रहेका न्यायकर्मीहरुको वर्ग स्रोत पनि उच्च मध्यम र उच्च वर्ग भएकाले निजहरु प्राय हुनेखाने वर्गभित्र नै पर्दछन् । वर्ग स्रोतले न्याय सम्पादनमा समेत प्रभाव पार्दछ । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को व्यवस्था लागु नहुनमा पनि न्यायमूर्तिहरुको वर्ग स्रोतले भूमिका खेलेको देखिन्छ । यदि यसो नहुँदो हो त यो दफा तुरुन्त लागु हुने थियो । किन लागु गर्दैनन् त यिनीहरु यो व्यवस्थालाई, किनकी कैद बापत रकम तिरी कैद छुट पाऊँ भन्ने पात्रहरु हुनेखाने वर्गका छैनन् । एकाध रुपमा जो कैद मुक्त भए, ती कि त धनी वर्गका थिए कि त अन्य कुनै अनुचित प्रभावबाट कैद मुक्त भए भनेर अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो नहोला ।

 

यसो भनिरहँदा मैले सम्मानित अदालतको मान मर्दन गर्न खोजेको कदापि होइन । अदालतको इज्जत र मान स्वयं अदालतले नै बढाउने हो । अरुले जोगाएर अदालत जोगिँदैन । निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालका जिल्ला अदालतका समस्त न्यायाधिशहरु यो दफा १५५ ले दिएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी गरीव वर्गका प्रतिवादीहरुलाई रकम लिई कैद मुक्त गर्न चाहँदैनन् । किनकि यो उनीहरुको वर्गीय चरित्र हो । अव कुनै बेला उच्च वर्गका कुनै पात्रलाई यो दफाको सुविधा आवश्यक पर्यो भने त्यत्तिखेर ती न्यायाधीहरुबाट यो दफाको अर्थपूर्ण प्रयोग भएको हेर्न पाइएला ।


यसरी निष्कर्षमा यो दफा १५५ अहिले निष्प्रयोजन हुनुमा यसभित्र निहित वर्गीय चरित्र हावी भएको हो भन्न सकिन्छ ।

२०७७ फागुन २८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्